नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्छु : अरुण चौधरी « Khabarhub

नियमविपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्छु : अरुण चौधरी


२० माघ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसँग बयान लिन थालिएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै बयान लिन थालिएको जानकारी दिए।

उनले चार दिन म्याद थप भएकाले त्यही म्याद भित्र रहेर अनुसन्धान भइरहेको पनि बताए । बयानका क्रममा चौधरीले कानुन विपरीत भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उक्त प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका २६ का तत्कालीन च्याम्पियन फुटवयेर लिमिटेड (पछि प्रालि बनाइएको) का शेयर धनी तथा सञ्चालक ६० वर्षका अरुणकुमार चौधरीसहित काठमाडौँ महानगरपालिका ९ बस्ने तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षका अजितनारायण सिंह थापा, महोत्तरी घर भएका च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकृतले क्रमैसँग बयान लिने छन् । सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले भने, ‘पछिल्लो अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान नगरीकन व्यवसायिक घरानालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरू आएको छ, यो लामो समयको अनुसन्धान पछि नै पक्राउ गरिएको हो ।’

प्रकाशित मिति : २० माघ २०८०, शनिबार  २ : ३८ बजे

डिजिटल स्वास्थ्य विस्तारका लागि नीतिगत पहल गर्छौँ : मन्त्री मेहता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको

जाजरकोटमा १८८ घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी

सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सीमा