सन् २०२३ मा सुनको विश्वव्यापी माग उच्च विन्दुमा « Khabarhub

सन् २०२३ मा सुनको विश्वव्यापी माग उच्च विन्दुमा


२० माघ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सन् २०२३ मा ओभर–द–काउन्टर र स्टक फ्लोसहित विश्वव्यापी सुनको कूल माग गत वर्ष चार हजार ८९९ पुगेको छ ।

वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा केन्द्रीय बैंकहरूको माग एक हजार ३७ टन पुगेको छ, जुन इतिहासकै दोस्रो उच्च हो । विश्वव्यापी सुनजन्य सामान विनिमय व्यापार कोष (ईटीएफ)ले सुनको मागमा लगातार वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसको कारोबारमा पनि वृद्धि देखिएको हो ।

सन् २०२३ मा सुनको विनिमयमा २४४ टन बढी रेकर्ड भएको उल्लेख छ । यसको विपरीत, चिनियाँ बजारमा गत वर्ष १० टन सुनको ईटीएफको प्रवाह देखिएको थियो, जसले २०२३ को अन्त्यसम्ममा सुनको ईटीएफको कूल नियन्त्रण ६१.५ टनमा ल्याएको थियो । सुनको बार र सिक्काको विश्वव्यापी माग वार्षिक रूपमा तीन प्रतिशतले घटेको छ भने गहनाको खपतको माग दुई हजार ९३ टन पुगेको छ ।

चीनको आर्थिक सुधारले विश्व बजारमा सुनका गहनाको माग बढाएको छ । चीनको आर्थिक सुधारले सुनका गहनाहरूको मागलाई बढावा दिएको छ, र देश विश्वव्यापी सुनका गहना बजारको लागि एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष विश्वमा सुनको आपूर्ति तीन प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२३ मा सुनखानीको उत्पादन एक प्रतिशतले वृद्धि भई तीन हजार ६४४ टन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २० माघ २०८०, शनिबार  ३ : ११ बजे

ट्रम्पको चेतावनी- अबको तीन दिनभित्र इरानमाथि अझै ठूलो आक्रमण हुनेछ

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसको ‘सिचुएसन रुम’मा

अचानक कतार पुगे इरानी विदेशमन्त्री, अमेरिकासँग तनावबीच उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची बुधबार पूर्वघोषणाबिनै कतारको राजधानी दोहा

नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यबारे संयुक्त निर्देशक समिति र कार्यदलको बैठक पोखरामा

काठमाडौं– नेपाल र छिमेकी भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप

संसद् दुई साताका लागि स्थगित, साउन १४ गते बस्ने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित गरिएको छ।

सुकुम्वासी पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक