राजतन्त्र बारे बहसको औचित्य छैन : माधव नेपाल « Khabarhub

राजतन्त्र बारे बहसको औचित्य छैन : माधव नेपाल


२० माघ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जन्मका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने बताएका छन् ।

पार्टी निकट एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राजतन्त्रको बहस औचित्य नभएको बताए । उनले जनताबाट अनुमोदित नेतृत्व नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

राजतन्त्रको विषय अहिले असान्दर्भिक भएको बताउँदै उनले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

विद्यार्थीलाई उत्पादनसँग सम्बन्धित शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समाजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी दक्ष जनशक्ति उत्पादनले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले प्रचलित शिक्षा प्रणालीले स्वरोजगार सिर्जना गर्न नसकेकाले समाजमा चुनौती थपेको भन्दै समयसापेक्ष शिक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले एकीकृत समाजवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको भन्दै देशलाई समृद्ध बनाएर जनतालाई सुखी बनाउने जिम्मेवारी आफ्नो पार्टीको काँधमा आएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २० माघ २०८०, शनिबार  ८ : ३८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण