अन्तर्राष्ट्रियसहित विभिन्न समितिका बैठक बस्दै « Khabarhub

अन्तर्राष्ट्रियसहित विभिन्न समितिका बैठक बस्दै


२० फाल्गुन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


177
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी विभिन्न ६ वटा समितिको बैठक बस्दैछ ।

जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका समस्या सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, बिहान ११ बजे नै सिंहदरबारमा बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफल हुनेछ ।

यसैगरी बिहान साढे ११ बजे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।

उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा फलामे छडको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महशुल एवं अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा समितिको २०७९ असार ६ गनेको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप छलफल हुनेछ भने कानून समिति बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनसहित छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै, दिउँसो ४ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ६ वर्ष कार्यकाल पूरा गरी जाने सदस्यहरूको बिदाइ गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०८०, आइतबार  १० : ३० बजे

देशैभर स्क्रब टाइफसको जोखिम बढ्दो, यस्ता छन् लक्षण र बच्ने उपाय

काठमाडौं– पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा ‘स्क्रब टाइफस’ को जोखिम

विद्या भण्डारी एमालेको ब्यानरमा, मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि

काठमाडौं – विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको ब्यानरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका

कमजोरी स्विकार्दै जनतामाझ जान उपाध्यक्ष पौडेलको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना

मदन–आश्रितले जनमुखी राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुभयो : विद्यादेवी भण्डारी

काठमाडौं -पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले स्वर्गीय मदन भण्डारी र

‘दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ’

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार