काठमाडौं-  यो महिनाको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने भएका छन् । उनले सरकार एक वर्ष पुगेको दिन पुस १० मा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बचन दिएका थिए । तर, गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा यो विषयले प्रवेश पाएको थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्नुको मूल कारण सत्ता सहयात्राको प्रमुख दल कांग्रेस रहेको बताउँदै आएका छन् । हाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सात दलीय गठबन्धन छ । जसमा सात दलकै सहमति जुट्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्य दल मन्त्री फेरबदल गर्न तयार देखिएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस भने तयार नभएका कारण प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै गर्न पाएनन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । तर देउवाले भने २८ गते राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन पछि मात्र हेरफेर गर्न सुझाव दिएको बताइन्छ ।

कस्तो होला पुनर्गठन ?

अन्य मन्त्री हेरफेर नभएपनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने प्रधानमन्त्रीले नै फेर्न चाहेका छन् । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका महतलाई हटाएर माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिने बताइएको छ । यस्तै, गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाएर माओवादीले कांग्रेसलाई गृह दिने योजना बनाएको छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ गोविन्द आचार्यले भने, ‘पात्रको बारेमा छलफल भएको छैन । तर मन्त्रीहरू हेरफेर यो महिनाभित्र हुन्छ ।’ तर अर्थ र गृह मन्त्रालय भने कांग्रेस र माओवादीले साटासाट गर्नेछन् । अन्य मन्त्रालय भने पात्र परिवर्तन हुने दलीय भागबण्डा भने यथावत रहने बताइएको छ । यस्तै, स्वास्थ्मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने तीव्र दबाब छ ।

किराती माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका हुन भने ज्वाला एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री छन् । यस्तै, बस्नेत कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । किराती हटाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएपनि बस्नेत हटाउन कांग्रेस र ज्वाला हटाउन नेकपा एकीकृत सहमत छैनन् ।

यसबारे कांग्रेस प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले भने सबै मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने हो या केही मन्त्री गर्नुपर्ने भन्ने बारे अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘केहीको मात्र हेरफेर हुन्छ ।’ कांग्रेसले पठाएका सबै मन्त्री हेरफेर नहुनसक्ने उनको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डले १ वर्ष बितेका मन्त्रीहरू हेरफेर गरेर नयाँ मन्त्रीहरू ल्याउन चाहेपनि सबै मन्त्री फेरिने सम्भावना न्यून छ ।

प्रचण्डले यही २१ गतेसम्ममा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने भनेका थिए । तर, कांग्रेस र अन्य दलले भने २८ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन पछि मात्र गर्न दबाब दिएका छन् । प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘पहिले कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि गर्ने भन्यो । फेरि महासमिति बैठकपछि भन्यो हामीले कुरेका कुर्‍यैछौँ । अब फेरि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनपछि गर्ने भनेर कुराएको छ ।’

ती, नेताका अनुसार आज बिहान पनि प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भेटमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन पछि गर्ने भाखा देउवाले राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ आचार्यका अनुसार अन्य पार्टीहरु पनि आफ्ना मन्त्री हेरफेर गर्न तयार देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि यसबारेमा सकारात्मक देखिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारमा कुन पार्टीका मन्त्री कति ?

प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदमा हाल कांग्रेसका ८ मन्त्री छन् । प्रचण्ड सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । प्रचण्ड सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसबाट नौ मन्त्री छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।

यस्तै, जसपाबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट एक/एक मन्त्री छन् ।

यी सबै मन्त्री फेर्न नसकेपनि केही विवादमा परेका केही मन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्रीले फेर्ने भएका छन् । यस्तै कानुन मन्त्री पनि माओवादीले ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको दबाब छ । पार्टीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले खबरहबलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो डेलिभरी दिनेहो भने अर्थ र कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै सीके राउतको जनमत पार्टीलाई सरकारमा लगिरहने की सरकारबाट बाहिर पठाउने भन्नेबारेमा पनि सत्ता गठबन्धनका मुख्य चार दलबीच छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।