सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदलाई रञ्जिता श्रेष्ठको ह्वीप « Khabarhub

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदलाई रञ्जिता श्रेष्ठको ह्वीप


२१ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


468
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेकी छन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्षलाई ह्विप जारी गर्ने अधिकार भएको बताउँदै विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिन आग्रह गरेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्- ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पास नभएको हुँदा दैनिक सभा सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमका लागि माननीय श्री घनश्याम चौधरीले संसदीय दलको नेताको रूपमा कामकाज गरे पनि प्रदेश सभाको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ह्विप लगाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै भएकोले कमलबहादुर शाहले लिन गइरहेको विश्वाशको मतको विपक्षमा मतदान गर्नु हुन निर्देशनसहितको ह्विप जारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

मुख्यमन्त्री शाहले बिहिबार विश्वासको मत लिँदैछन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका ७ जना सांसद छन् तीमध्ये ५ जना मन्त्री छन् । 

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्रका एक एक सांसद छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०८०, बुधबार  २ : २५ बजे

इजरायली दमन र प्रतिबन्धका बावजुद ईशा अल–अक्सामा ६० हजार मानिसहरू भेला

एजेन्सी– इजरायली दमन र कडा प्रतिवन्धका बावजुद अल–अक्सा मस्जिद र

दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्छौं : रास्वपा 

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने

तलब खाएर राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्नु अनैतिक र दण्डनीय हो : रास्वपा

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी घोषणापत्रमा जनताको करबाट तलब

सर्लाहीमा गोली लागेर एक बालक घाइते

सर्लाही– सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा आज गोली लागेर एक बालक घाइते

०४८ देखि सार्वजनिक पदमा भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा

काठमाडौं‍- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र