‘श्रमिकको अधिकार संरक्षण र मिटरब्याजी शोषण अन्त्यको पहलकदमी ऐतिहासिक’ « Khabarhub

‘श्रमिकको अधिकार संरक्षण र मिटरब्याजी शोषण अन्त्यको पहलकदमी ऐतिहासिक’


२१ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


315
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका कैयौँ मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। 

राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। 

गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए। 

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। 

सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०८०, बुधबार  ४ : ४२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।