काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपरेको छ । सेवा प्रदायक र सरकारबीच विवादको मार बिहीबार करिब ७ घण्टासम्म इन्टरनेट रोकिएर आमउपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपर्यो ।
सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा ८० प्रतिशत ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको भारतीय कम्पनी एयरटेलले आपूर्ति रोकिदिँदा बिहीबार अपरान्ह ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म इन्टरनेट अवरुद्ध भयो ।
सरकारले सेवा प्रदायकहरुबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तोमा ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि सरकाले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको तर्क सेवा प्रदायकहरुको छ ।
उता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई विभिन्न शिर्षकमा बुझाउनुपर्ने झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
कर विवादका कारण प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई झण्डै १ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको छैन । जसले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ७ महिनादेखि विदेशी ब्यान्डविथ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेको बताएका छन् ।
कम्पनीहरुले गत डिसेम्बर अन्तिमसम्म ब्यान्डविथबापत चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई बिल भुक्तानी गर्न नसके नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी गत मंसिरमै दिएका थिए । उनीहरुले भनेजस्तै बिहीबार नेपालको अधिकांश इन्टरनेट सेवा बिहीबार ६ घण्टासम्म रोकियो ।
यही वैशाख १३ गते इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतीय कम्पनी एयरटेलले भुक्तानी रोकिएको विषयमा प्रश्नसहितको पत्र पठाएको बताएका थिए ।
त्यहीबेला उनीहरुले जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएका थिए । उनीहरुको उक्त चेतावनीको एक सातापछि नेपालमा इन्टरनेट ठप्प भयो ।
सेवा प्रदायकहरुले बाँकी कर बुझाउनै पर्ने अडान मन्त्रालय र प्राधिकरणले राखिरहेका छन् । उता व्यवसायीहरुले सरकारी तर्क कानूनसम्मत नभएकोले आफूहरु थप कर तिर्न तयार नभएको बताइरहेका छन् ।
केही समययता वर्ल्ड लिंकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेको छ । जसमा अन्तरिम आदेश पनि आएको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पनि आधार मानेर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारको अडान गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
विवादको चुरो
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक ऐन, २०७५’ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने शुल्कमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत लिने व्यवस्था गरे । त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आफ्नो नाफा साविककै अवस्थामा कायम राख्न मूल्य बढाउनतिर लागे ।
आर्थिक ऐनको व्यवस्थाका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य वृद्धि गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आउन थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुल्क समायोजन गर्न समिति गठन गरे ।
त्यस समितिको समेत सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले ०७५ साउन १५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर त्यसकै भोलिपल्ट सेवा प्रदायकलाई मूल्य वृद्धि गर्न नदिने तथा फिक्स्ड वायर ब्रोडब्यान्ड र इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र काट्यो ।
मन्त्रालयले साउन १६ मै इन्टरनेटको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने जनाउँदै त्यसमा दूरसञ्चार शुल्क नलगाउन अर्थमन्त्रालयलाई भन्यो ।
तर, बजेटको व्यवस्थाअनुसार त्यही आर्थिक वर्षको साउन २७ गते प्राधिकरणले विभिन्न १३ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पत्र काट्दै उपभोक्तालाई लगाइने शुल्क वृद्धि नगरी १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क समायोजन गर्न भन्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवाको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने भन्दै ०७५ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थको त्यही प्रस्तावअनुसार २०७६ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो ।
शुल्कमा विवाद सुरु भएको एक वर्षपछि २०७६ साउन १५ गते सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीमा नवौँ संशोधन नै गर्यो । संशोधनमामार्फत् नियमावलीमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरियो ।
तर, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को सुरुदेखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशत बिल काट्दै त्यसवापतको रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि बुझाउन बन्द गरे । त्यही विषयलाई महालेखाको ५६ र ५७ औं प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएको कुरा औंल्याएको थियो ।
त्यसपछि त्यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रवेश गरेर नियमावलीअनुसार मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत् मर्मत सम्भार शुल्कबाट पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउनुपर्ने निर्णयमा अडिग छन् ।
नियमावलीको व्यवस्था
छिनोफानोमा उल्झन
वैशाख १३ गते काठमाडौंको रोयल सिंगी होटेलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले ‘सञ्चारमन्त्रीले मागेजति नदिएर यो समस्या भएको हो ?’ भनेर आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीलाई प्रश्न गर । जवाफमा पराजुलीले, ‘मागेको भए पनि वा मागेर नदिएको भए पनि’ त्यस ठाउँमा बसेर जवाफ दिन नमिल्ने भन्दै मर्यादित प्रश्न नगर्न भने ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ माघ २८ गते वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई थप बाँकी रहेको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको शुल्क बुझाउन पत्र काटेको थियो । तर, कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट थप रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम नबुझाउने भन्दै सर्वोच्चमा लक्ष्मण यादवको तर्फबाट रिट दायर गर्यो ।
त्यही रिटअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले २०७६ असार ६ र ९ गते फरक–फरक अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरे । त्यही समयदेखि उक्त अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।
वर्ल्डलिंकको हकमा जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लिएर अन्य ६ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ बापतको रकम बुझाइरहेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक सुविसुले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ०७६ मा वल्र्डलिंकले दायर गरेको रिटलाई निरन्तर पेसी सार्दै पर धकेलिने क्रम जारी छ । सुविसुको रिटमा छलफल प्रक्रिया नै बढेको छैन ।
हुँदै नभएको मर्मत शीर्षकमा महिनैपिच्छे बिल
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ज) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ग्राहकसँग लिने कुल शुल्कको ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा र ५० प्रतिशत मर्मत शुल्कका रुपमा बिल काट्दै आएका छन् । तर, सामान्यतः इन्टरनेट जडान गरिसकेपछि धेरै ग्राहककहाँ मर्मत गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि, रोयल्टी र आरटीडीएफ कम गर्न ५० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५० प्रतिशत मर्मत शुल्कको बिल काट्ने गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा मासिक रुपमा मर्मत शुल्क लगाउन पाइने वा नियमित रुपमा ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क लगाउन पाइने भनिएको छैन ।
तर, सेवा प्रदायकले ५०/५० प्रतिशतका दरले बिल काट्दै आएको बताएका छन् । यसले सेवा प्रदायकहरुले खुलेआम कर छली गरेको देखाएको छ । उपभोक्ताले पनि शुल्क तिर्ने नाममा गलत शीर्षकमा भुक्तानी गरिरहेको देखाएको छ ।
नियमावलीमा उल्लेखित मर्मत शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था
कर नतिरी कसरी सम्भव छ व्यवसाय ?
सामान्यतः आममानिस र साना व्यवसायीहरुले समयमा राज्यलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व फरफारक नगरे राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाबाटै बञ्चित गरिन्छ । तर, वर्षौंदेखि अरबौं रुपैयाँ कर नबुझाएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भने राज्यले निर्वाध व्यवसाय गर्न दिइरहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेअनुसारको रोयल्टी र आरटीडीएफ कानूनअनुसार बुझाउन नपर्ने भन्दै वर्ल्डलिंकले सर्वोच्चमा हालेको रिटअनुसार अन्तरिम आदेश लिएर व्यवसाय गरिरहेको छ । उता सुविसुले पनि मुद्दा दायर गरेर बसेको छ ।
अन्य ६ वटा सेवा प्रदायकले अघोषित मिलेमतोमा व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरु प्राधिकरणविरुद्ध अदालतमा गएका छैनन् । अर्कातिर प्राधिकरणले करबारे उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि मुद्दामा गएका र नगएका ८ वटा कम्पनीहरुले प्राधिकरणमा रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छैनन् ।
उनकाअनुसार एरोनेट र सुविसुको लाइसेन्स म्याद सकिएको छ । रोयल्टी नबुझाएका कारण उनीहरुको नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘हामीले रोयल्टी र आरटीडीएफ नबुझाएका कारण उनीहरुलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण गरेका छैनौं, अहिलेसम्म सुविसु र एरोनेटको नवीकरण म्याद पनि सकिएको छ, नवीकरण भएको छैन’, प्रवक्ता पौडेलले भने । तर, व्यवसाय रोक्ने विषयमा अन्य कानुन र कारणले नमिल्ने उनले बताए ।
मन्त्रालय र प्राधिकरण र समितिले गरेका विभिन्न निर्णय र वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा अदालतले दिएको आदेश
प्रतिक्रिया