काठमाडौं- सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त परिमाणको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार जानकारी दिइन् ।

यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने सहझादारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार वा रजिष्टारलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताएकी छन् ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिती गठन आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।