केपी ओलीज्यू ! १० करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड नगर्नुहोला : बालेन « Khabarhub

केपी ओलीज्यू ! १० करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड नगर्नुहोला : बालेन


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


14.4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्याउन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर बालेनले झापास्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटमा बैना लिनेहरूलाई दुई वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौँ भनेर थम्थम्याएको आरोप लगाएका छन् ।

मेयर बालेनले महानगरले न्यूरोडमा बनाउन सुरु गरेको फुटपाथमा फेरि सडक निर्माण थालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘अब बल्ल देश बन्ने भएछ । आफ्ना कर्तुत लुकाउन र विषयान्तर गरे पनि काम हुनु राम्रो हो । तपाईंको शक्तिले अब रिङरोड बनाउनु, बुटवल–चितवन बाटो बनाउनु, यस्ता धेरै आयोजनामा लगाउनुहोला । हामी साथमा छौँ’, उनले भने, ‘यही १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर न्युरोडमा हामीले बनाउन लागेको फूटपाथ फेरि सडक बनाउनु थाल्नु भएछ ।’

उनले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटलामा ओलीको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ ओलीलाई नभनी पात पनि नहल्लिने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्– ‘समयमै गिरीबन्धु टी–स्टेटमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नु होला । नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला । हुन त, पहिले पनि जेल बस्नु भएको हो । धन्यवाद ।’

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  १० : १७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच