बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ : नेता पन्त « Khabarhub

बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ : नेता पन्त


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्  ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले तोकिएको राजस्व नउठे के गर्ने भनी प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष पनि तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्वको उठेन, यो बजेटमा पनि निर्धारित राजस्व उठेन भने कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ ।’

बजेटमार्फत कृषि लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि बजेट घटेको भन्दै उनले लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका व्यक्त गरे । अनुत्पादक पूँजीगत बजेटलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

बजेटमा केही अन्तरविरोधी विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले राखिएका लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै  बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘विभिन्न आशंका छन् । बजेटलाई यथार्थवादी भएर समीक्षा गर्दै पूँजीगत खर्चमा कडा हुन अर्थमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ’, उनले भने।

 यसैगरी काठमाडौँ–हेटौँडा दू्रतमार्ग बनेमा पेट्रोलियम पदार्थमा जाने ठूलो रकम बचत हुने भन्दै उनले उक्त आयोजना चाँडो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  २ : ३२ बजे

मध्यपूर्व तनाव कम गर्न मध्यस्थताका लागि चीन इच्छुक

बेइजिङ – चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले आइतबार आफ्ना रुसी समकक्षीलाई मध्यपूर्वमा

सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्ष नेपाली जनता हुन् : सभामुख अर्याल

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अहिलेको निर्वाचनबाट सबैभन्दा

बिस्केट जात्रामा सिसी क्यामरा र ड्रोनबाट निगरानी

भक्तपुर – तान्त्रिक विधिअनुसार भक्तपुरमा नौ दिन आठ रातसम्म भव्य

को बन्ला उपसभामुख ? रास्वपालाई फकाउँदै छन् श्रमसंस्कृति, नेकपा र राप्रपा

काठमाडौं – सभामुख चयन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको

सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सोमबारदेखि नै लागू हुने

काठमाडौं – सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरु