राष्ट्रियसभा बैठक : बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसद्हरूको जोड « Khabarhub

राष्ट्रियसभा बैठक : बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसद्हरूको जोड


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद कमला पन्तले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक मन्दीको समाधन खोज्न बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताइन् ।

‘सन् २०२५ लाई पर्यटन वर्ष मनाउनेसम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन, के सरकार यस्ता प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो रु हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ’, उनले प्रश्न गरिन् । 

सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आवको बजेट नयाँ ढङ्गले यथार्थपरकरूपमा आएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तत्व सबै अध्ययन गर्दा गतिशील देखिन्छ । हिजोका दिनमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतासँगै समस्या पनि उजागर भएका छन् । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारीरुपमा हुनेमा विश्वास लिएको छु ।’ 

सांसद शारदादेवी भट्टले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट केही हदसम्म सन्तुलित र चलायमान भएको टिप्पणी गरिन्। उनले बजेटको स्वागत गर्दै पूर्ण समर्थन जनाइन्।

 ‘बजेट जनता केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भनिन्। 

सांसद जयन्तीदेवी राईले आगामी वर्षको बजेट सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा अत्यन्त सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको टिप्पणी गरिन् । 

‘बजेटमा कृषि लगानीको वर्ष, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सकारात्मक छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भनिन्।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  २ : ५१ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।