कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत « Khabarhub

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरिने, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रतिस्थापन गरिने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर संकलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरिवाना प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन र सुधार गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । 

सरकारले प्रदेश तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ११ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक