कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत « Khabarhub

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरिने, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रतिस्थापन गरिने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर संकलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरिवाना प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन र सुधार गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । 

सरकारले प्रदेश तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ११ बजे

होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

तेहरान– अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी जारी रहेसम्म विश्वकै अत्यन्त संवेदनशील तेल

बालेन सरकारले उल्ट्यायो ओली सरकारको निर्णय, एकेडेमीको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका

चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिकित्सक संघको आपत्तिे

काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार, धम्की

खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने

काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि