कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत « Khabarhub

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरिने, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रतिस्थापन गरिने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर संकलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरिवाना प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन र सुधार गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । 

सरकारले प्रदेश तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ११ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे