कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत « Khabarhub

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरिने, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रतिस्थापन गरिने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर संकलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरिवाना प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन र सुधार गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । 

सरकारले प्रदेश तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ११ बजे

राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानूनी

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिको

मेची भन्सार कार्यालय : आयात बढ्दा निर्यात घट्यो

झापा– आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ को पहिलो चौमासिकमा काँकरभिट्टाबाट १६

आज देशभरको मौसम पूर्वानुमान

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज

अपाङ्गता व्यक्तिको संवधौनिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार पूर्णरुपमा