कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत « Khabarhub

कोशीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


378
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश निजामती ऐन २०७९ संशोधन गर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने, अन्तराष्ट्रिय चिया सम्मेलन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरिने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरिने, प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विद्यमान कानूनको प्रतिस्थापन गरिने, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेको कृषि आयकर संकलनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् ।

यस्तै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत संकलन हुने जरिवाना प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन र सुधार गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । 

सरकारले प्रदेश तथ्यांक सूचना प्रणाली तथा अभिलेख सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ५ : ११ बजे

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’

सरकारको ‘घरघरमा सरकारी सेवा’ अभियान : दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत पठाइयो

काठमाडौं- सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘घरघरमा सरकारी सेवा’

सय दिनमा भूमि प्रशासन, सहकारी नियमन र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति

काठमाडौं- सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको