जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध न्यूरोडमा प्रदर्शन « Khabarhub

जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध न्यूरोडमा प्रदर्शन


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंको न्यूरोडमा प्रदर्शन गरिएको छ।

नेपा युथ अर्घनाइजेसनसहितको आयोजना विभिन्न ब्यान र र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले रुढीवादी सोच मानसिक रोग, कुकुरलाई ओछ्यामा छु, मान्छे अछुत, रगत चल्छ पानी चल्दैन जस्ता  नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।

वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । त्यही दिनको स्मरणमा २०६८ सालदेखि हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधानको यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद अझै हट्न सकेको छैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायँ ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ४० बजे

अब वन क्षेत्रलाई असर गर्नेभए पनि आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने

काठमाडौं– अब वन क्षेत्रलाई असर गर्ने भएपनि वन क्षेत्रमा योजना

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौं– रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा

अवैध लागूऔषधसहित कैलाली र चितवनबाट पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं– कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका-१ बौनिया बजारबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो

स्थानीय तहले फेरि एकपटक भूउपयोग परिवर्तन सक्ने

काठमाडौं – भूउपयोगको वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहले पनि फेरि एकपटक