जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध न्यूरोडमा प्रदर्शन « Khabarhub

जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध न्यूरोडमा प्रदर्शन


२१ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंको न्यूरोडमा प्रदर्शन गरिएको छ।

नेपा युथ अर्घनाइजेसनसहितको आयोजना विभिन्न ब्यान र र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले रुढीवादी सोच मानसिक रोग, कुकुरलाई ओछ्यामा छु, मान्छे अछुत, रगत चल्छ पानी चल्दैन जस्ता  नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।

वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । त्यही दिनको स्मरणमा २०६८ सालदेखि हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधानको यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद अझै हट्न सकेको छैन ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजायँ ऐन भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८१, सोमबार  ६ : ४० बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी