तनहुँलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा « Khabarhub

तनहुँलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा


१९ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– तनहुँ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

यस अगाडि जिल्लाका दशवटै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य कार्यालयद्वारा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका सम्पूर्ण बालबालिकालाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको तालिका अनुसार १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप लगाइसकेको सुनिश्चिततासहित पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विद्या तामाङले खोप लगाउन छुटेका सबै बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खोप लगाइएको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्लास्तरीय खोप समन्वय समितिका संयोजक शान्तिरमण वाग्लेले खोप सुनिश्चिततालाई दिगोपना राख्नुपर्ने बताए ।

जिल्लाका दशवटै पालिकाका ८५ वडाका बालबालिकाले पूर्णरुपमा खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिए ।

व्यास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीले १६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका दुई हजार आठ सय १८ बालबालिकालाई सबै खोपको पहुँचमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै १५ महिनासम्मका एक हजार ११ बालबालिकालाई पनि खोप लगाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ६ : ३९ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ