काठमाडौं– प्रस्तावित १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण पुनः अन्योलमा परेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमै ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गरिएको उक्त आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको हो ।

आयोजना औपचारिक रूपमा विकास गर्ने भनिएको एक दशकभन्दा बढी समय बित्यो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको जग समेत बस्न सकेको छैन ।

आयोजना निर्माण अघि बढाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भने वित्तीय व्यवस्थापन हो । तथापी, हालसम्म सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

वि.सं. २०७३ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्वेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माण गर्न २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले विदेशी मुद्राको मूल्य वृद्धिलगायत कारणले आयोजनाको लागत झन्डै ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

स्वदेशी लगानी जुटाउन सम्भव नभएपछि वि.सं. २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले चिनियाँ गेजुवा ग्रुपलाई आयोजना निर्माण जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ३ वर्षसम्म पनि गेजुवाले आयोजना अघि बढाउन कुनै चासो नदेखाएपछि २०७८ सालमा समझदारी तोड्दै सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन द्विविधा छैनः प्रधानमन्त्री

जसअनुसार २०७९ भदौमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने गरी आयोजनालाई ‘कम्पनी मोडल’ मा बनाउने थप निर्णय भएको थियो । स्वदेशी लगानी जुटाएर कम्पनी मोडलमा बनाउने भनिएको झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा समेत सरकारले आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउन नसक्दा आयोजना बन्ने/नबन्ने अन्योलमै छ । त्यतिमात्र होइन; आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा बस्ती स्थानान्तरण लगायत कामहरू समेत सरकारले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन ।

मुआब्जामै सकियो साढे ४२ अर्ब
आयोजना गोरखा र धादिङको सिमाना नदी बुढीगण्डकीको तटीय क्षेत्र डुबाएर निर्माण गर्ने भनिएको छ। आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक ५९ हजारमध्ये हालसम्म साढे ४९ हजार रोपनी जग्गामात्रै अधिग्रहण भएको छ ।

करिब १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण अझै हुन सकेको छैन । प्रस्तावित डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले अझैसम्म उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसहित पुनर्वास माग गरिरहेका छन् ।

विगतमा पनि जग्गा अधिग्रहणमा त्यसक्षेत्रका स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर अवरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले मुआब्जा लगायतमा हालसम्म साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

मुआब्जा र प्रभावित क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्बासलगायत काम सम्पन्न गर्न थप रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

जनतालाई करमाथि कर
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अन्योलकै अवस्थामा रहे पनि सरकारले भने गत ९ वर्षदेखि आयोजना विकासका नाममा जनताबाट अतिरिक्त कर उठाइरहेको छ ।

खासगरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पूर्वाधार करअन्तर्गत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउँदै आएको हो । यस्तो कर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि उठाउँदै आएको हो ।

सुरुको आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबापत प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएकोमा आव २०७७/०७८ मा बढाएर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले आयोजना निर्माण थाल्न नसके पनि जनतामाथि हरेक वर्ष करमाथि कर थोपरिरहेको छ । अहिले पनि सरकारले आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर संकलन गर्दै आएको छ ।

नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार; विगत ९ वर्ष अवधिमा आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम करबापत मात्रै १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ । हरेक वर्ष आयोजनाका नाममा जनताबाट सरकारले कर उठाउँदै आए पनि आयोजना अघि बढ्ने/नबन्ने टुङ्गो छैन ।

के गर्दैछ सरकार ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेटमा आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बजेट व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम हेर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका लागि ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

आयोजना अघि बढ्ने अवस्था आएमा थप वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गुहार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । लगानी मोडालिटीका विषयमा अहिलेसम्म तालुक मन्त्रालयले ठोस निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए । ‘लगानी मोडालिटीका विभिन्न पक्षमा छलफल भइरहेको छ । तर, ठोस निर्णय भएर आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले स्वःपुँजीको ५१ प्रतिशत सरकारको र २० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणको हुने गरी लगानी मोडालिटी प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

त्यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्र र अन्य सर्वसाधारणका लागि २० तथा विभिन्न सार्वजनिक कम्पनी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी तथा कर्मचारी सञ्चय लगायत कोषहरूको ९ प्रतिशत शेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

करिब ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै मन्त्रालयले उक्त शेयर लगानी प्रस्ताव गरेको हो । यो बाहेक अन्य लगानीका मोडालिटीमा पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले बताए ।

बाबुराम भट्टराईको त्यो ‘अल्टिमेटम’
लामो समयदेखि आयोजना अन्योलकै अवस्थाबाट गुज्रिएपछि गत २०८१ असार १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना छिटो अघि बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्‌ ।

प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउन गोरखाका सांसदहरूसँगै बालुवाटार पुगेका भट्टराईले आयोजना आगामी भदौ मसान्तभित्र अघि बढाउने गरी प्रक्रिया थाल्न अल्टिमेटम समेत दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको अल्टिमेटमः भदौसम्म माग पूरा नगरे आन्दोलन थाल्छौँ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमातहतको सहायक कम्पनी खारेज गरी बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताका जायज माग सम्बोधन गरेर आगामी भदौ मसान्तसम्म आयोजना अघि बढाउनुपर्ने उनको माग थियो । अन्यथा; आगामी असोज १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने ज्ञापनपत्रमार्फत भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन्‌ ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको मूख्य पहलकर्ता मानिएका भट्टराईले आयोजना विकास गर्न प्रस्तावित विकास मोडेल समेत प्रस्तुत गरेका छन्‌ । जसमा संस्थागत संरचनाअन्तर्गत बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना विकास कम्पनी, बुढीगण्डकी करिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय, बुढीगण्डकी करिडोर बस्ती एवम् पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, बुढीगण्डकी करिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय र जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय रहनेछन् ।

जलविद्युत् सँगै पर्यटन, पूर्वाधार, आर्थिक क्रियाकला र जलस्रोतको बहुपक्षीय प्रयोगमा जोड दिने गरी मातहतका निकाय रहने भट्टराईले अघि सारेका आयोजना विकास मोडलमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उनले आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका सम्वन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रस्तुत गरेका मोडालिटीअनुसार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्‌ । सो मोडालिटी प्रतिवेदनमा आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ– अर्बौं बाडेर खाने हर्कत हामी गर्न सक्दैनौँ

अहिले लागत बढेर ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको सन्दर्भमा भट्टराईले हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबापत १ खर्ब, आयोजना निर्माणको अवधिसम्म पेट्रोलियम करबापत १ खर्ब, देशको बजेटमध्ये हरके वर्ष एक प्रतिशतका दरले १ खर्ब ५० अर्ब, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानीकोष, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट ५० अर्ब र स्थानीय सरकार जनतालाई सेयर राख्ने व्यवस्थापनमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने मोडल प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै, विदेशी रेमिट्यान्सलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक रूपमा अर्ब होइन, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुनसक्ने भट्टराईले बताएका छन ।

भट्टराईले प्रस्तुत गरेको वित्तीय व्यवस्थापनबमोजिम सरकारले आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरी अघि बढाएको छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणले समेत उक्त जलविद्युत आयोजनाको सेयर पाउन सक्नेछन् ।

पेट्रोलियम करबापत हाल सङ्कलन भइरहेको रकम र आयोजनाको निर्माण अवधि ८ देखि १० वर्षसम्म कर उठाउन सकिने आकलन जाजय नै भएको ऊर्जा आयोजना विकासकर्ताहरू बताउँछन्‌ ।

यस्तो छ आयोजनाको वस्तुस्थिति
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना हो । सन् १९८४ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

आयोजनाको बाँध गोरखा र धादिङको सिमाना नदी बुढीगण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गमस्थल बेनीघाटभन्दा केही माथि बनाउने भनिएको छ ।आयोजनाको जलाधार क्षेत्र गोरखाका साविकका ३७, धादिङमा २७, नुवाकोटका २ र मनाङका १ वटा गाविस (हाल ४ गाउँपालिका र १ नगरपालिका) हुन्‌ ।

आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५९० जनसंख्या विस्थापित हुने यस अघिको अनुमान हो । आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २०७ रोपनी र गोरखाको ३१ हजार ९०० रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ ।

गोरखाका खासगरी घ्याल्चोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरुआर्बाङ र थुमीलगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्नेछन ।

धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बूढाथुम र बसेरी लगायत स्थानका तल्ला क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ ।

बुढीगण्डकी नदीलाई थुन्न ३६२ मिटर अग्लो बाँध बनाएर आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । आयोजना निर्माण सुरु भएको ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।