सरकार छाड्ने भएपछि कानुनमन्त्रीले गरेनन् न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

सरकार छाड्ने भएपछि कानुनमन्त्रीले गरेनन् न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय


१९ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


9.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिअनुसार नयाँ समीकरण बनेर सरकार छाड्न निश्चित भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति रोकेका छन् ।

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाएको पृष्ठभूमिमा मन्त्री गिरीले आफू बिदा भएर जाने भएकाले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकमा कानुन मन्त्री गिरीले नयाँ समीकरण बनिसकेको अवस्थामा आफूले तत्कालै पद छाड्ने अवस्था आइसकेकाले ३५ जना न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने बताएका हुन् ।

परिषद्‍का सदस्यहरूले सिफारिस भइसकेका न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिँदा फरक नपर्ने सुझाए पनि मन्त्री गिरीले आफू जुनसुकै बेला बाहिरिने अवस्था अवगत गराएका थिए ।

तर गिरीले प्राविधिक रुपमा सरकार छाडे जस्तै अवस्था भइसकेकाले अहिले आफूले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लिनु नैतिक रुपमा उचित नहुने बताएका छन् ।

गिरीले यसो भनेपछि लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका ८ जना जिल्ला न्यायाधीशको मात्रै नियुक्ति टुंग्याएर बाँकीको निर्णय नयाँ मन्त्रीले गर्ने कुरा गिरीले न्यायपरिषद्‍मा राखेका थिए ।

को को भए न्यायाधीश ?

मंगलबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जाजरकोट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नारायण सापकोटा, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत कमलाकान्त जोशी, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत वसन्तराज जोशी र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मणिराम ज्ञवालीलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार अञ्जनराज सापकोटा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव नितिज राई, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिलक कार्की र सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत चन्द्रमणि चापागाईं पनि जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् ।

त्यसो नगरौँ

लोकसेवाबाट सिफारिस भइसकेका ८ जनाको टुंगो लगाए पनि मन्त्री गिरीले बाँकीको जिम्मा अब आउने नयाँ मन्त्रीलाई छाडेका हुन् । मन्त्री गिरीले लोकसेवाको परीक्षामा असफल हुनेलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उनैले बाँकी न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मा नयाँ मन्त्रीलाई छाडिदिएर छाड्ने बेला विवादमा पर्न नचाहेका हुन् ।

‘अब हामीले सरकार छोड्यौँ, यो मन्त्रालयमा भोलि को आउँछ नयाँ मन्त्री, उहाँलाई बाँकी जिम्मा दिऊँ’, गिरीले भने, ‘अब हामी जाने बेलामा यो निर्णय किन गर्ने ?

न्यायपरिषद् सदस्यहरू सबै ३५ जनाकै नियुक्ति सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर  मन्त्री गिरीले आफूले छाड्ने बेलामा त्यस्तो गर्नु उचित नहुने र सन्देश पनि नराम्रो जाने बताएका थिए ।

‘भोलि फरक तरिकाको सरकार आउँदैछ’, उनले भने, ‘मैले छाडिसकेपछि यहाँ फेरि म नै आउँछु भन्ने ग्यारेन्टी भएन । अरु जोकोही आउन सक्छन्। उनीहरूले नै बाँकी न्यायाधीशको निर्णय लिने छन् ।’

मन्त्री गिरीले आफ्नो भागमा परेका भनिएका ८ जना न्यायाधीश पनि नियुक्तिको निर्णय नलिनुलाई न्यायाधीशहरूले उच्च नैतिकता भनेका छन् । तर मन्त्री गिरीको यो निर्णयले सिफारिसमा परेकाहरूमा भने केही असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ५ : ०३ बजे

कोशीमा सरकार पुनर्गठन तयारी, माओवादी हटाएर कांग्रेसलाई भित्र्याइने

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन तयारी भएको छ । मुख्यमन्त्री

भोटेकोशी जलविद्युत‍को ढलान भत्किएर मृत्यु हुनेका परिवारलाई ३० लाख राहत दिइने

चौतारा– सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको भोटेकोसी–१ जलविद्युत् आयोजनाको डिसेन्डर स्ल्याबको

अवरुद्ध कर्णाली करिडोर खुल्यो

मान्म– पहिरोका कारण शनिबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली करिडोर आजदेखि

१४ जना जुवाडे पक्राउ  

काठमाडौं– काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-५ स्थित यातायात कार्यालय नजिक बस्ने ४२

सामुदायिक वनमा ७२ हजार बिरुवा रोपियो

त्रिवेणी– यस वर्ष जिल्लाभरका सामुदायिक वनमा ७२ हजार चार सय