सर्केगामा बिलबिना ७३ लाख बढी भुक्तानी « Khabarhub

सर्केगामा बिलबिना ७३ लाख बढी भुक्तानी


१९ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


204
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हुम्ला– जिल्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रु ७३ लाखभन्दा बढी आवश्यक कागजातबिनै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा बिजबिजक बिना नै भुक्तानी दिइएको औँल्याइएको छ । 

उक्त पालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७, को नियम ३९ ९५० मा विपरीत उक्त आर्थिक वर्षमा रु ७३ लाख १३ हजार तीन सय भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उक्त रकम घरभाडाबापत रु एक लाख ९६ हजार ५६०,  बैठक भत्ता  रु ४० हजार, राहत वितरण रु एक लाख ३५ हजार, इन्धनमा रु ३५ हजार, कार्यालय सामान खरिदमा रु एक लाख, अनुगमन भत्ता रु दुई लाख, विद्युतीय सामग्री खरिदमा रु तीन लाख ९० हजार  खर्च भएको छ । 

यसैबीच, सिमकोट गाउँपालिका– १ र २ को ठेहे गाउँस्थित पञ्चमुखी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत सरसफाइबारे प्रशिक्षण दिइएको छ । 

सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता परियोजनाले मङ्गलबार विद्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्यार्थीहरुलाई सरसफाइबारे प्रशिक्षण दिएको हो । कक्षा ५ सम्म अध्यापन हुने उक्त विद्यालयका हरेक विद्यार्थीलाई एउटा  हातधुने साबुन पनि वितरण गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ५ : ४८ बजे

होर्मुज खुल्नुअघि नै युद्ध अन्त्यको संकेत

एजेन्सी– मध्यपूर्वमा जारी तनावबीच डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले होर्मुज

जेन-जी रेडफोर्सकी संयोजक तिमल्सिना पक्राउ, सरकारको आलोचना नगर्ने सर्तमा छाडियो

काठमाडौं– नेकपा सम्बद्ध जेन–जी रेडफोर्सकी संयोजक स्मृति तिमल्सिनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा

एमाले सांसदहरूले ओलीलाई रिहा गर्नु भन्दा केही बोलेनन् प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार पनि प्रदेशगत रुपमा सांसदहरूसँग छलफल

शासकीय सुधारका कार्यसूची : एक महिनाभित्र बन्नेछन् यी समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली

काठमाडौं– सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट

जरूरी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अत्यन्त जरुरी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि