दुई दलको दबाब पर्दा पनि किन दिएनन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ? | Khabarhub Khabarhub

दुई दलको दबाब पर्दा पनि किन दिएनन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा ?

संविधानविद् भन्छन् : विश्वासको मतमा जानु कानुनी अधिकार



काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सोमबार बेलुकादेखि सत्ता समीकरण परिवर्तनको कोसिस गरिरहेका छन् ।

सोमबार मध्यराति सहमति गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारबाट बिदा गर्ने उनीहरूको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यी दुई दलले आफ्नो सहमति सार्वजनिक गर्नसमेत सकेका छैनन् । कांग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिन दबाब परिरहेको छ ।

एमालेले कांग्रेससँग सहयात्रा थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेका छन् ।

यसबीचमा कांग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। दुवैले यसलाई पार्टीको औपचारिक धारणा नै बनाएका छन् ।

कांग्रेसका एकजना शीर्ष नेता एवम् राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुलाई उपयुक्त विकल्प भन्छन् ।

एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने तर्क गर्छिन्।

मङ्गलबार च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि बुधबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई सघाएका दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ता नलिएको र मन्त्रीहरूको पनि बहिर्गमन नगराएको भन्दै राजीनामा नदिने मुडमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य प्रचण्डले संविधानअनुसारै ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने बताउँछन्।

उनले यसको जानकारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि गराइसकेको बताए । आचार्यले ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा हुँदै हुँदैन’, उनले भने, ‘संविधानत: जसलाई पनि ३० दिनको समय हुन्छ, त्यो समयअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो । कसैलाई पनि संविधान मिच्ने अधिकार छैन।’

संविधानअनुसार नजाँदा विधि-प्रक्रिया र पद्धतिको पनि बर्खिलाप हुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम नचाल्ने बताए ।

मङ्गलबार दिउँसो रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि प्रधानमन्त्रीले यही अडान राखेका छन् ।

रास्वपाले  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरू अहिले मन्त्रालयमै सक्रिय छन् । यद्यपि बुधबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेकाले थप निर्णय आउन सक्ने छ ।

यता रास्वपा उपसभापति तथा श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले खबरहबलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबै दलले साथ दिइरहेका छौँ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला आजसम्मको समय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताउँछन् । आजसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए कुनै न कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनी बताउँछन् ।

किन दिएनन् राजीनामा ?

प्रचण्ड २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा उनले चार पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्।

तर यस पटक दुई ठुला पार्टी कांग्रेस-एमाले मिलेर बहुमत जुटाएकाले उनलाई विश्वासको मत मिल्ने अवस्था छैन।

कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गर्दा जम्मा १६६ सिट हुन्छ। कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने छैनन् ।

दाहालले संसद्‍मा बोल्न चाहेका छन् । उनले आफ्ना कुरा रेकर्ड हुनुपर्ने भन्दै राजीनामा नदिने अडान लिएको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य एमाले-कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नु संविधानसम्मत नभएको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन। सरकारमा सहभागी दलले न समर्थन फिर्ता लिएको छ न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। उहाँले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘यो उहाँको संविधानअनुसारको अधिकार पनि हो । एमाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई ३० दिनको समय दिन नसक्नु उहाँको कानुनी अधिकार खोस्नु जस्तै हो।’

एमालेका एक मन्त्रीका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई कुर्ने योजना छ । बेलुकासम्म राजीनामा नदिए मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन पनि फिर्ता लिने छन् ।

सत्ता सहकार्य नजिक कांग्रेस(एमाले, ओलीलाई देउवाको प्रस्ताव स् तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नू

ओलीले प्रचण्डलाई भने, ‘तपाईं राष्ट्रिय नायक हो, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुस्’

मङ्गलबारसम्म बन्न सक्छ काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ६ : ३६ बजे

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खान समर्थित गठबन्धन आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर

इस्लामावाद– पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटीआई)

‘गुलाबी’ बन्न नाजिरले घटाएका थिए १६ केजी तौल

काठमाडौं– फिल्म ‘गुन्यू चोलो’मा नायक नाजिर हुसेनको लुक्सले चर्चा बटुलेको

मधेस प्रदेशसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ।

भारतको विधानसभा उपचुनावमा ‘इन्डिया’ले १० सिट जित्दा भाजपालाई झट्का

एजेन्सी– भारतमा भएको विधानसभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले शानदार

ट्रम्पको फेसबुक र इन्स्टाग्रामको प्रतिबन्ध हट्यो

काठमाडौं– मेटाले नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावअघि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड