एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै दस्तावेज अनुमोदन « Khabarhub

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै दस्तावेज अनुमोदन


१९ असार २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न दस्तावेज अनुमोदन गरिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा राजनीतिक, समाजवादी कार्यक्रम, विधान र साङ्गठनिक दस्तावेजलाई सुझावसहित अनुमोदन गरिएको पार्टी सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन मण्डललाई दिएको छ । निर्वाचनमण्डलले निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारी गरेको छ ।

मनोनयन दर्ता गर्ने, दाबी विरोध तथा उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय, मतदानको कार्यसूची बिहीबार तोकिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन र लेखापरीक्षण कमिटीले संयुक्त रुपमा निर्वाचन निर्देशिका निर्माण गरेको छ ।

प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एक जना सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व रहने सुनिश्चितता कायम गरिएको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्दा २० प्रतिशत २५–४५ वर्ष उमेर समूहको आरक्षण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

असार १६ देखि २० गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनले २१ पदाधिकारीसहित दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ । निर्वाचन विद्युतीय उपकरणबाट गरिने जनाइएको छ । एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधिलाई विद्युतीय उपकरणबाट मतदानका लागि आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  १० : १९ बजे

उपरथीमा विशेष बढुवा भएकालाई प्रधानसेनापतिद्वारा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं – उपरथीमा विशेष बढुवा हुनुभएका लीलाबहादुर खनाल क्षेत्रीलाई प्रधानसेनापति

एमालेमा विधान महाधिवेशनमा पारित विधानकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गत

एमाले महाधिवेशन हलमा पेस हुनेछ ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावना

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। यो

चोरीको रु १० लाख २३ हजारसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले चोरीको नगद रु १० लाख २३ हजार

एमालेको विधान संशोधन प्रस्ताव रोकियो, १०८ जना प्रतिनिधि भने मनोनयन

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले विधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको