काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

उनले संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने भनिएको समेत स्मरण गराएका छन् ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति सिफारिस समावेशी भएन, १८ जना राजदूतमा देखिएको अनुहार एउटा उदाहरण मात्रै हो ।’

यादवले शासकहरूको जातिवादी, श्वेत नीति वा नश्लवादी विचारले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनी लेख्छन्– ‘न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी हुन्न, संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा समावेशिता ख्याल गरिन्न । मन्त्रिपरिषद् आफैँमा समावेशी छैन । राज्यको चरित्र यस्तो छ कि त्यसले केवल खसआर्य एकल समुदायको प्रभुत्वलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।’

शक्ति तथा सत्ता स्वार्थले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकीकरण र राष्ट्रिय एकतालाई पनि जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ ।