नेपालमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण बन्द « Khabarhub

नेपालमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण बन्द


१९ श्रावण २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


477
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं नेपालमा भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारण बन्द भएको छ । करिब दुई वर्षदेखि विदेशी मुद्राको सिफारिस नदिएको भन्दै भारतीय टेलिभिजन नेटवर्कहरूले आफ्ना च्यानलको प्रसारण बिहीबारदेखि रोकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘मुख्यतः भारतका कलर्स, स्टार, जी र सोनी नेटवर्कअन्तर्गतका च्यानलको प्रसारण रोकिएको हो । १५ चैत २०७९ देखि नै उनीहरूको विदेशी मुद्रा सिफारिस हुनसकेको छैन ।’

च्यानलको प्रसारण रोकेरै सरकारलाई गलाउन खोजिरहेका भन्दै ऐन, कानुनअनुसार आए विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन कुनै समस्या नरहेको उनले बताए। १ साउन २०८० देखि यो प्रणाली लागू भएपछि भने त्यस्ता च्यानलहरूको प्रसारण नै रोकिएको थियो तर सरकारपछि हट्ने संकेत नपाएपछि भारतीय च्यानलहरू आलाकार्टा मूल्य प्रणालीमा जान तयार भएका थिए ।

सुरुआती समयदेखि नै भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले आलाकार्टा प्रणाली पालना गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने भन्दै विरोधमा छन् ।  

मन्त्रालयकानुसार हाल सबै विदेशी च्यानल प्रदायकको करिब रु एक अर्ब विदेशी मुद्रा सिफारिस हुनसकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०८१, शनिबार  ६ : ४२ बजे

राज कपूरसँग चर्चा चलिरहँदा वैजयन्तीमालाकाे अर्कै व्यक्तिसँग प्रेम

एकातिर भारतीय सिनेमाकी पहिलो महिला सुपरस्टारको चमक, अर्कोतिर राज कपूरसँग

बागमतीमा मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकियो

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय गाभिएपछि प्रदेश सचिवको क्षेत्रगत जिम्मेवारी

मिथिला क्षेत्रमा आज मधुश्रावणी पर्व समापन गरिँदै

महोत्तरी– मिथिलाञ्चल क्षेत्रमका नवविवाहिता मिथिलानीले आज मधुश्रावणी पर्व समापन गर्दैछन्

इन्डोनेसियामा ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, दुईजनाको मृत्यु

काठमाडौँ– इन्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने फ्लोरेस द्वीप नजिकै ७.७ म्याग्निच्युडको

शिक्षा मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा शिक्षा संवाद गर्दै, पहिलो कार्यक्रम आज विराटनगरमा

काठमाडौँ– शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातवटै प्रदेशमा पुगेर