काठमाडौं– कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न गठन भएको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा बाँदर आतङ्क नियन्त्रण निम्ति विभिन्न आठ सुझाव उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकको निर्णयअनुसार गएको बैशाख २६ गते समिति गठन भएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–महानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बाँदरबाट कृषि क्षेत्रमा हुने नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन दुई दिनअघि (आइतबार) वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही र सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मासमक्ष बुझाएको समितिका संयोजक वेदकुमार ढकालले बताए ।

ढकाल संयोजक रहेको समितिमा अन्य निकायबाट पाँच सदस्य समेटिएको थियो । जहाँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उप–सचिव डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा, गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन पौडेल, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सल्लाहकार लेखनाथ पोख्रेल, नेपाल नगरपालिका संघका विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञ ज्योति शर्मा र वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपसचिव सुदीप छत्कुली समितिका सदस्यहरू हुन् ।

सरोकारवाला निकायसँग छलफल एवम् अन्तक्रिया, विगतमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचलित कानुनको अध्ययनलगायतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको ढकालले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा १५ ङ को उपदफा (१) मा कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकारले तोकिएको शर्तको अधिनमा रही नेपालमा रहेको वन्यजन्तु माग गरेमा र नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी त्यस्ता वन्यजन्तु उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ मा मन्त्रालयले ‘कुनै खास क्षेत्रमा कुनै समयको लागि ऐनको अनुसुची १ मा उल्लेखित वन्यजन्तु वा पक्षीबाहेक अन्य कुनै वन्यजन्तु वा पक्षीलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कृषिको निमित्त हानिकारक घोषित गर्न सक्नेछ र त्यसरी हानिकारक घोषित गरिएका वन्यजन्तु वा पन्क्षीलाई सोही सूचनामा तोकिएको शर्त र बन्देजको अधिनमा रही खेत, खला, बारीमा बिना अनुज्ञापत्र पनि धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा वा मार्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० को अनुसूची १ मा बाँदरलाई १६ औं नम्बरमा राखी यसले गर्ने मानवीय तथा बालीको क्षतिबापत सम्बन्धित पीडित पक्षलाई राहत वितरण गरिने व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिको सुुझाव- ‘उपहारमा बाँदर पठाऔँ’

समितिले बाँदर नियन्त्रण गर्न विभिन्न ८ वटा बुँदागत सुझाव समेत पेश गरेको छ । बाँदरको समस्या समाधानका लागि सामाजिक मुल्य मान्यताप्रति सचेतना, प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित क्षेत्रहरूका किसान, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजको सहभागिता वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिको प्रतिवेदनः

त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा बाँदर मानव द्वन्द न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाँदरको आहार बिहार र व्यवहार समेतलाई मध्यनजर गरी बाँदरलाई खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उपाय अबलम्बन गर्ने र समस्याग्रस्त बाँदर उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि डिभिजन वन कार्यालय तथा संरक्षित क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने न्युनतम आर्थिक, भौतिक सुविधा तथा तालिम प्राप्त र स्रोतसाधन सहितको मानवीय जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न समितिको सुझाव छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम पालिका वा प्रदेशहरूमा चिडियाखाना स्थापना गरी पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट बाँदरलाई पनि अन्य मूलुकमा उपहार स्वरुप प्रदान गर्न आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पहलमा यसअघि १५ जना जनशक्तिले बाँदर व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण सम्बन्धमा सिकेका अभ्यासहरू अबलम्बन गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

मानव हितका लागि बायो मेडिकल अनुसन्धानहरूमा रातो बाँदरलाई प्रयोग गर्न सकिने गरि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ बमोजिम रातो बाँदरलाई कृषिको निमित्त हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

बाँदर धपाउन बजेट छुट्याउनुपर्ने

समितिले बाँदर नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू पनि औंल्याएको छ ।

अल्पकालीन उपायहरूमा स्थानीय समुदायहरूलाई बाँदरको आनीबानी, यसबाट हुन सक्ने खतरा र बाँदर धपाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी एवम् तरिकाबारे जानकारी गराउने, बाँदर धपाउनको लागि सम्बन्धित घरधनी, पालिका, डिभिजन वन कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र कार्यालयलगायतका निकायहरूसँग समन्वय गर्न समितिले सुझाएको छ ।

उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । बाँदरको समस्या भएको स्थानमा यथार्थपरक रूपमा सङ्ख्याको यकिन गरी कृषि क्षेत्र वा सडक वा गाउँ बस्ती कहाँ के कति प्रभाव परेको हो, सो यकिन गर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी नियन्त्रणको रणनीति बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन उपायहरूमा मानवहितका लागि औषधीको उपयोग गर्न बाँदरलाई उपयुक्त प्रयोगशाला खोल्न सकिने, छरिएको बस्तीलाई एकीकृत गरी कृषि योग्य खण्ड, बस्तीलगायत क्षेत्रहरू छुटाछुटै व्यवस्थापन गर्दा बाँदरबाट बस्ती तथा कृषिलाई बचाउन सहज पुग्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न सुझाव

बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न भाले तथा पोथी दुवैको बन्ध्याकरण गर्न साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, प्राकृतिक बासस्थानमा बाँदरको आहारा व्यवस्थापन स्वरुप फलफूलका वृक्षरोपण गर्ने, निश्चित अवधिका लागि बाँदरलाई कृषि हानिकार घोषणा गर्न पहल गर्ने, वन क्षेत्रमा चितुवालगायत प्रजातिको संरक्षण गरेमा प्राकृतिक रुपमै केही हदसम्म बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिने समितिले औंल्याएको छ ।

गाउँ-बस्तीबाट युवाहरूको पलायन भएको कारणले कृषि क्षेत्रसमेत वन क्षेत्रमा परिवर्तन भइ बाँदरहरू बस्ती नजिक पुग्ने समस्याको दीर्घकालीन उपायको रूपमा युवाहरूलाई आफ्नो गाउँबस्तीमै बसेर कृषि व्यवसाय गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

सुरक्षा निकाय र कृषि रक्षक परिचालन

समितिले बाँदर नियन्त्रणका लागि एउटा मात्र विधि नभएर अन्य विधिमार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव पेश गरेको छ । बाँदरलाई जङ्गलमै आहारको व्यवस्था गर्न फलफुलका बिरुवा लगाउने, बाँदरले नखाने र मन नपराउने मात्र बाली लगाउने र धपाउने वा लखेट्ने विधिमार्फत बाँदरबाट खेतबाली जोगाउन सकिने जनाएको छ ।

निश्चित क्षेत्रमा सम्भावना देखिएका व्यवसायिक कृषि उत्पादनलाई ठूलो क्षेत्रमा विस्तार गर्ने र बाँदरबाट क्षति बढी हुने क्षेत्रमा बाँदरले नोक्सान कम पुर्‍याउने खालका कृषि बाली लगाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

बाँदर धपाउन सहभागितामूलक अभियान चलाउने, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, कृषि रक्षक नियुक्ति गरेर परिचालन गर्न सकिने विधि अपनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।