प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची


१८ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय सम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने छन् ।

बैठकमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले समितिको कार्यावधि थप सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ र ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गर्नुहुनेछ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८१, मंगलबार  ६ : ५३ बजे

सही सूचना प्रवाहबिना अर्थतन्त्र चल्दैन : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सही तरिकाले चल्नका लागि सही

जसपा नेपालको घोषणापत्र : वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले चुनावी घोषणापत्रमा

राष्ट्रियसभामा प्रादेशिक सरोकार : जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं–  सांसद्हरुले प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी विकास निर्माणको योजना ल्याउन

रास्वपाबारे मौन जसपा नेपाल संविधानको रिस पोख्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीमाथि खनियो

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस,

बङ्गलादेश : जनमतसङ्ग्रहमा सुधारको पक्षमा बहुमत

ढाका- बङ्गलादेशमा सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहमा ६५.५ प्रतिशत मत संवैधानिक सुधारको पक्षमा