सहकारी प्रकरण : संसदीय समितिको म्याद १५ दिन थपियो « Khabarhub

सहकारी प्रकरण : संसदीय समितिको म्याद १५ दिन थपियो


१८ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थप गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले समितिको म्याद थप गर्ने समिति संयोजक सूर्य थापाको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसअघि बैठकमा समिति संयोजक थापाले म्याद थपको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समितिले गरेको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले अहिलेसम्म समितिको ५१ वटा बैठक बसेको र सहकारी दुरुपयोग सम्बन्धी तथ्यमा पुग्ने काम भएको जानकारी दिए । जरैदेखि समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने तर्फ कोसिस गर्नका लागि विभिन्न निकायदेखि आरोपितसँग समेत छलफल गरिएको उनले बताए । उनले तथ्यको पुष्टि र पुनर्पुष्टि गर्न समय नपुगेकाले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुपरेको जिकिर गरे ।

समिति संयोजक थापाको प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।

सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसद्ले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीन महिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै थियो । तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ हुने भन्दै समितिले १५ दिन म्याद थपका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८१, मंगलबार  ५ : १८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण