सहकारी प्रकरण : संसदीय समितिको म्याद १५ दिन थपियो « Khabarhub

सहकारी प्रकरण : संसदीय समितिको म्याद १५ दिन थपियो


१८ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थप गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले समितिको म्याद थप गर्ने समिति संयोजक सूर्य थापाको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसअघि बैठकमा समिति संयोजक थापाले म्याद थपको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समितिले गरेको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले अहिलेसम्म समितिको ५१ वटा बैठक बसेको र सहकारी दुरुपयोग सम्बन्धी तथ्यमा पुग्ने काम भएको जानकारी दिए । जरैदेखि समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने तर्फ कोसिस गर्नका लागि विभिन्न निकायदेखि आरोपितसँग समेत छलफल गरिएको उनले बताए । उनले तथ्यको पुष्टि र पुनर्पुष्टि गर्न समय नपुगेकाले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुपरेको जिकिर गरे ।

समिति संयोजक थापाको प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।

सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसद्ले गत १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको तीन महिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिँदै थियो । तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ हुने भन्दै समितिले १५ दिन म्याद थपका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८१, मंगलबार  ५ : १८ बजे

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय

सिद्धपोखरी मर्मतमा स्थानीयको सहभागिता (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन ‘सम्पदा जोगाउने’ नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक