बाढीपहिरो प्रभावितलाई गण्डकी प्रदेशले ५० लाख सहयोग गर्ने « Khabarhub

बाढीपहिरो प्रभावितलाई गण्डकी प्रदेशले ५० लाख सहयोग गर्ने


१७ आश्विन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो प्रभावित नागरिकको सहायताका लागि रु ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

अघिल्लो साता परेको वर्षाले उपत्यकालगायत देशैभरका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकले बेपत्ताको खोजी, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ ।

विपद्का कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विपत्तिको सामना सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताए।

यसअघि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प प्रभावितहरूका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु एक करोड सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार, राहत, पुनःनिर्माणलगायत कार्यमा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

बैठकले गण्डकी प्रदेशभित्र विपद्का कारण भएको क्षतिको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक डा प्रेरणा सेढार्इंको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सिडिई हरिदत्त पौडेल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव प्रविण ढकाल सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले प्रदेशभर विपद्ले पु¥याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८१, बिहीबार  ८ : ५७ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव