काठमाडौं- छोटो समय युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा चर्चामा थिए रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ । खेलकुदलाई बुझेको युवा मन्त्री भएकाले उनले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि केही गर्ने अपेक्षा थियो । कोसिस पनि गर्न खोज्दै थिए, तर ४ महिनामै मन्त्रीबाट बिदा भए ।

खेलकुदलाई उपेक्षा गरेर बजेटसमेत पर्याप्त नदिएको श्रेष्ठले गुनासो गरिरहन्थे । उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को खेलकुदको बजेटले लुँडो, चेस र बाघचाल मात्रै खेल्न पुग्ने भनेर व्यंग्य कसेका थिए । उनले त्यसबेला खेललाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिफल आउने गरी बजेट दिनुपर्ने बताएका थिए ।

अहिले नेपाल प्रिमियम लिग (एनपीएल) चलिरहँदा श्रेष्ठ र उनी सम्वद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षी कित्तामा छ । एनपीएलको पहिलो दिन नै दर्शक नअटेर त्रिवि क्रिकेट मैदानमा तनाव भयो । त्यसक्रममा केही दर्शक र प्रहरी घाइते पनि भए । यो घटनाले नेपालमा खेल क्षेत्रको पूर्वाधार र तयारीमा कस्तो कमजाेरी छ भन्ने देखाएको छ ।

नेपाली क्रिकेट टोलीले पटक-पटक विश्वकप खेलिरहेको छ । तर नेपालसँग एउटा गतिलो स्टेडियम छैन । एनपीएलमा देशदेखि विदेशसम्मका स्टार खेलाडी सहभागी भइरहँदा फेरि एक पटक गतिलो स्टेडियमको कुरा उठेको छ।

श्रेष्ठ जहाँसुकै राजनीतिकरण हुनु र विज्ञ जनशक्ति परिचालन नहुनुलाई खेलकुदमा नेपाल पछाडि पर्नुको कारण ठान्दछन् । यस्तै तरिकाले चलेमा अबको एक दशकमा पनि प्रदेशस्तरमा क्रिकेट मैदान बन्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

हाल चलिरहेको नेपाल प्रिमियम लिग (एनपीएल) को सन्दर्भ पारेर खबरहबले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

तपाईं खेलकुद मन्त्री भएका बेला खेलकुद पूर्वाधारका लागि के-कस्ता योजना बनाउनुभएको थियो ?

हामीले दुईवटा नीति लिएका थियौँ । एउटा, भइरहेका पूर्वाधारको संरक्षण र सम्वर्धन । अगाडिदेखि नै खेलकुद पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपरेकाले कनिका छरेको जस्तो बजेट छरिने गरिएको छ । कुनै ठाउँमा कबर्ड हल बनाए तत्काल सम्पन्न नहुने, अर्को वर्ष निर्माणले निरन्तरता नपाउने गरेको थियो । पोखराको संरचना नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा बनेको हो । हामीले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका क्रममा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बनाउने नीति लिएका थियौँ । योपालि कर्णालीको सुर्खेतमा ठूलो लगानी गरिएको । त्यसपछि हामीले ११ औँ खेलकुदका लागि मधेश प्रदेशमा पनि तयारी सुरु गरेका थियौँ ।

खेलकुद पूर्वाधार संरक्षणका लागि राज्यको ध्यान पुगेको छैन । दशकौं पुरानो रङ्गशालामै भर पर्नुपरेको छ । त्रिवि ग्राउन्ड पनि खेल मैदान मात्रै भयो, पूर्वाधार केही भएन । अहिले एनपीएलले गर्दा हतार-हतार केही काम भएको छ। यसो हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गर्नुपर्ने सम्झौता नवीकरणमा मात्रै सरकारको चासो छ, पूर्वाधारमा ध्यान छैन । खेलकुद पूर्वाधार बनाउँदाका सुन्दर पक्ष, जसले अर्थतन्त्रलाई पनि विकास गर्छ, तर ध्यान त्यहाँ गएन ।

यो एनपीएलले एक अर्ब भन्दाबढीको आय आर्जनको विकास गर्दैछ भनिन्छ । हामीले पर्सास्थित नारायणी रंगशाला सुधार योजना ल्याएका थियौँ । सिमराको स्टेडियम अलिकति सञ्चालनमा छ, तर पूर्वाधार पुगेको छैन । थोरै बजेट गएर निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म बनाएको भत्किसक्ने अवस्था छ । हामीले १–२ वटामा मात्रै फोकस गरेर योजना बनाएका थियौँ । मूलपानीमा मात्रै ५० करोडको बजेट राखेका थियौँ । पहिला १४ करोड थियो तर खर्च ७ करोड मात्रै भएको थियो ।

रंगशाला निर्माण गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव छ । खेलकुद परिषद् र मन्त्रालयको प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त छैन । खेललाई पनि वर्गीकरण गरेर जान सकिए राम्रो हुन्छ । जस्तो कवर्डहल र टीममा खेलिने खेलबारे सोच्नुपर्ने छ । नेपालमा भलिबल, फुटबल र क्रिकेटमा क्रेज छ। हामीले मार्सल आर्ट, (कराँते र तेक्वान्दो) मा पनि राम्रो गरेका छौँ ।

अस्ति प्यारा ओलम्पिकमा ऐतिहासिक पदक ल्याउन सफल भयौँ । पूर्वाधारको हकमा एउटै कबर्डहलमा धेरै खेल गर्न सकिए युवा पलायन रोकेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ । मैदानको कुरामा अर्थ अभावमा धेरै बनाउन नसके पनि प्राथमिकतामा राखेर नारायणी रंगशालालाई पुनःनिर्माण र मूलपानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने केही दशकमा राष्ट्रियस्तरका खेल गर्ने संरचना हामीसँग हुन्छ।

भलिबल राष्ट्रिय खेल हो, तर क्रेजचाहिँ बढी फुटबल र क्रिकेटमा देखिन्छ । यी खेलका लागि एउटा गतिलो स्टेडियम पनि छैन । सरकारले बनाउन नचाहेको हो कि नसकेको हो ?

मेरो विचारमा महत्व नै नबुझेको हो । राष्ट्रिय एकताको सूत्रधारदेखि अर्थतन्त्रमासमेत योगदान दिने खेल हुन् यी त । भलिबलको क्रेज भन्ने हो भने फुटबल र क्रिकेटमा भन्दा छ । गाउँ गाउँमा अझै धेरै छ । भलिबल नेपालको ७७ जिल्लामा खेलिन्छ । खोलाको चौरदेखि स्कुल स्कुलमा खेल्न सकिन्छ । यो सामाजिक खेलका रूपमा अझै विस्तार भएको छ । क्रिकेट र फुटबलमा क्रेज छ तर पूर्वाधार अभावमा प्रतियोगिता आयोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस पटक हामीले एउटा पूर्वाधार बनाउन मात्रै बजेट केन्द्रित गरौँ भनेकै हौँ ।

मूलपानीको स्टेडियमलाई पहिलो पटक त्यति ठूलो करम विनियोजन गरेका थियौँ । अझै पनि म के भन्छु भने सबैभन्दा ठूलो रकम विनियोजन गरे पनि सम्पन्न हुन ४ वर्ष लाग्छ । निरन्तर काम हुँदा पनि अझै कुर्नुपर्छ । यसपालि ५० करोड विनियोजन भएको छ । काम कसरी हुन्छ, अनुमगन गरिरहनुपर्छ । सरकारले मात्रै चाहेर नहुने, जनशक्ति र विषयका जानकार र जनशक्ति पनि हुनुपर्छ ।

नेपालमा एनपीएल चलिरहेको छ । प्रदेशस्तरीय टोली बनाइएका छन् तर सबै खेल कीर्तिपुरमा हुँदैछन् । काठमाडौंबाहिर स्टेडियमका लागि प्रयास हुन सकेन है ?

हो, एकदमै समस्या छ । मैले मन्त्रालयमा काम गरेको ३ महिना मात्रै हो । अवधि चार महिना भए पनि काम तीन महिना मात्रै गरेँ । त्योबेला म धेरै त भन्दिनँ, दशकौँदेखिको बेथितिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको थिएँ । क्रिकेटमा होम ग्राउण्ड टियु नै गर्नुपर्थ्यो । तर, अलिकति राजनीतिले समस्या छ । खेलभन्दा पनि भित्री राजनीतिले यो क्षेत्रलाई गाँजेको छ । यो चुनौती रहेछ । यहाँले सोधेको कुरामा नारायणी स्टेडियम पछाडि क्रिकेट मैदान छ । त्यसमा जग्गा विवादका कुरा छन् ।

जनकपुरको रामजानकी स्टेडियमलाई पनि हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अलिकति पहल गरेका थियौँ । दातृ निकायले पनि दुवै स्टेडियममा रुचि राख्नुभएको थियो । कहीँ सवाद गरेको थिएँ, म निस्किएपछि त्यो संवाद नै रोकियो ।

सुदूरपश्चिममा पनि क्रिकेटको सम्भावना छ । स्थानीय धनगढी पालिकाले पनि ग्रासरुट क्रिकेट भनेर स्कुल स्कुलमा चलाउने र क्रिकेट मैदान प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ ।

खेल प्रतियोगिता भइरहन्छ, तर प्रदेशमा स्टेडियम नहुँदा समस्या भएको छ । एनपीएलले नयाँ आयाम सुरु गरेको छ । अब बिस्तारै यसको क्रेज देखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सम्भावना छन् । तर नेतृत्वले चाहनुपर्छ । अबको एक दशकमा प्रदेशस्तरका क्रिकेट मैदान बन्छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।

एनपीएलकै उद्घाटन खेलमा क्षमताभन्दा धेरै दर्शक पसेर तानावको स्थिति भयो । त्यही स्टेडियमलाई पनि स्तरोन्नति गर्न सकिएन, जो मन्त्री आए पनि काम भएन । के कारण होला ?

एउटा व्यवस्थापन पनि हो । सबै चिजलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । क्रिकेटमा नेपालमा निकै ठूलो लगाव छ । एनपीलले झन् क्रेज ह्वात्तै बढेको छ । यहाँ मात्र, होइन विदेशमा पनि चाप भएको सुनिन्छ । व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । अर्को कुरा नीतिगत रुपमा त्रिविसँग सम्झौता अन्त्य हुन लाग्दा पनि पूर्वाधार बन्न नसकेको देखिन्छ । मेरो पालामा छोटो समयमै स्कोर बोर्ड विवाद समाधान भएर जडान भएको छ ।

फ्लड लाइटको विषय त हामी मन्त्री हुनु तीन वर्षअघिदेखि हुन नसकेको काम हो । त्यसमा पनि काम गर्न खोज्दा प्रकियाबाट नहुँदा मुद्दा मामिलामा जानु भनिएको थियो । तर पहल गर्दागर्दै राजनीतिक परिवर्तनले काम गर्न पाइएन । यसका स्वामित्वको चुनौती र व्यवस्थापनको समस्याले पनि नभएको हो । तर, यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता भराइरहेकाले सबै निकाय जिम्मेवार र पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक विषय बन्नु हुँदैन । खेलकुद मन्त्रालयमा कसैको प्राथमिकता पर्दैन । सबैले छोडेको र विषय विज्ञ नै नभएको मान्छे राखिने गरिन्छ र रास्वपाले यहाँलाई तोकेरै अवसर दिएको थियो । प्राथमिकतामा पनि थियो, केही काम गर्न पनि खोज्नुभयो ।

यहाँको विचारमा सरकारले खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याउने बजेट पर्याप्त छ ?

खासका राजनीतिक हस्तक्षेपले बिग्रिएको छ । तीन महिना त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्दा केही नतिजा निस्किएको थियो । यो क्षेत्र राजनीतिभन्दा माथिको भएकाले विचार गर्नुपर्छ । खेलकुद परिषद्ले देशको खेलकुदलाई नियमन र अनुगमन गर्ने उच्चतम् निकाय हो । त्यो ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाले अझ बढी समस्या भएको छ । यसको इतिहास हेर्दा संघ पहिला, परिषद् बनेपछि मात्रै मन्त्रालय बनेको देखिन्छ ।

अहिले संघमा पनि विधि प्रक्रिया र उद्देश्यसहित काम गर्ने स्पष्टता हुँदै खेलकुद परिषद्ले यसलाई ग्रहण गर्ने र मन्त्रालयले अभिभावकत्व लिने गर्नुपर्छ । त्यो राष्ट्रसँग जोडिएको विषय हो । यो प्रकिया भए मात्रै काम छिट्टै हुन्छ । खेलको विकास राज्यस्तरबाट भन्दा जनस्तरबाट बढी भएको छ । राज्यले त्यसमा अलिकति समन्वय, अभिभावकत्व र सहजकर्ताको भूमिका खेलिदि स्वस्फूर्त विकास हुने कुरा हो । जस्तो क्यान र क्यानका सचिवले यो कुरामा पहल गर्दा, समन्वयकारी भूमिका हुँदा सहज हुन्छ ।

अझै तालमेल मिलेको छैन । बजेटको विषय पेचिलो छ । पर्याप्त छैन भनिरहँदा रकम खर्च गर्न नसकेर पनि विकास भएको छैन । हामीलाई आवश्यक नीति योजना र खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ । कतिपय ठाउँमा कबर्डहल छ प्रयोगविहीन छ । देशको पैसा खर्च भयो नि । पूर्वाधारले सबै कुरा समेट्न सकेको छैन । अपाङ्ग मैत्री र महिलामैत्री पूर्वाधारमा जोड दिन सकेको छैन ।

खेलाडीका लागि बजेट पर्याप्त छ त ? खेलाडी त विदेश पलायन भएको भएकै छन् नि ?

यो कुरा गम्भीर छ । खेलाडीलाई उत्प्रेरणा छैन । खेलाडीमा पनि राजनीति हुने गरेको गुनासो थियो । खाजाको पैसामा, प्लेन टिकटको पैसामा पनि अनियमितता हुने गुनासो आएको थियो । यस्तोले गर्दा यो क्षेत्रमाथि आउन नसकेको हो । कति खेलाडी पलायन भएका छन् । राम्रो जनशक्ति राख्न सकेनौँ । स्पोर्ट साइन्समा पीएचडी गरेका मान्छेहरू विदेश छन् । केही मान्छे बाहिर गएर स्पोर्टमा नाम कमाइरहनु भएको छ । यो जसरी पनि चल्छ भनेर चलाइएको छ । लर्को चाहिँ बधाई र पुरस्कारमा हुन्छ । तर सहयोग गर्ने ठाउँमा छैन ।

महिला खेलाडीका लागि त झन् राज्यले उचित लगानी गर्ने सकेको छैन । उनीहरूको तलब भत्तामै वृद्धि गर्ने ध्यान छैन । अनि उनीहरू कति निराश होलान् । यो विषय त पटक–पटक उठ्दै आएको छ नि ! आर्थिक कुरा मात्रै होइन, उनीहरूलाई नीतिगत कुरामा पनि विभेद भएको देखिन्छ । यसलाई उत्थान गर्न नीतिगत रूपमा पनि त सुधार गर्नुपर्छ । महिला खेलाडीलाई पारिश्रमिक पनि समानताको सिद्धान्त हुनुपर्छ । गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् नि । मैले गर्ने सकिनँ भने अर्को मान्छेले यो कुरामा प्राथमिकता दिएको खै त ? नेपाल खेलका लागि उर्वर भूमि हो तर राजनीतिकरण र नियुक्तिको भागबन्डाले बिग्रिएको छ ।