म्यानमारमा नौ हजार भन्दा बढी कैदीलाई माफी « Khabarhub

म्यानमारमा नौ हजार भन्दा बढी कैदीलाई माफी


१९ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्यान्मा म्यानमाको राज्य प्रशासन परिषद्ले देशको स्वतन्त्रता दिवसको ७६ औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बिहीबार नौ हजारभन्दा बढी कैदीको जेल सजायँ माफी गरेको छ ।

म्यान्माका नौ हजार ६५२ र अन्य मुलुकका ११४ जना कैदीलाई मानवीय तथा शान्तिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न बनेको म्यान्माको कानूनको प्रावधान बमोजिम सजाय मिनाहा गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष देशको स्वतन्त्रता दिवसको ७५ औँ वर्षगाँठमा सात हजार १२ कैदीलाई आममाफी दिइएको थियो । सन् २०२३ अगस्ट १ मा म्यान्माको दोस्रो वासो चन्द्र महिनाको पूर्णिमाका दिन पर्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको महत्वपूर्ण पर्व धम्मकाक्का दिवसको उपलक्ष्यमा सात हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई आममाफी दिएको थियो ।

म्यान्माको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा १ सैनिक शासन सुरू भएको थियो । सन् २०२१ को सैन्य विद्रोह र त्यसपछिको ‘कू’ विरोधी प्रदर्शनमा भएको हिंसात्मक दमनको प्रतिक्रियामा ‘स्प्रिङ रिभोलुसन’ र ‘पिपुल्स डिफेन्सिभ वार’ को नाममा म्यान्मामा प्रजातन्त्र पुनः बहालीका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ ।

देशका अधिकांश भू–भागलाई सेनाको नियन्त्रणमा राखेको, सैनिक सरकारले म्यान्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका सयौँ नेता तथा हजारौँ कार्यकर्ताविद्ध  भ्रष्टाचार र राज्यविरोधी गतिविधि गरेको अभियोगमा सुरक्षा नियन्त्रण, हिरासत वा जेलमा राखिएको छ । 

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८०, बिहीबार  १२ : ४२ बजे

मुस्ताङ एयरको सम्पर्कविहीन हेलिकप्टर सकुशल अवतरण

काठमाडौं- दोलखाको लाप्चा क्षेत्रबाट शुक्रबार सम्पर्कविहीन भएको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर

श्रममन्त्रीको पहिलो निर्णय- नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवालाई पलायन रोक्छु 

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले नेपालमा नै

बालेन्द्र क्याबिनेटको निर्णयसँगै पक्राउ पर्न सक्छन् ओली र लेखक

काठमाडौं- गत भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हताहती र

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिइन् राजीनामा

काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी

कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको पहिलो निर्णय

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन