भारतसँगको विद्युत सम्झौता नेपालको सिञ्चित पानीमाथिको असर- नागरिक अगुवा | Khabarhub Khabarhub

भारतसँगको विद्युत सम्झौता नेपालको सिञ्चित पानीमाथिको असर- नागरिक अगुवा


१९ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतसँग विद्युत ब्यापार सम्झौता नगर्न माग गर्दै नागरिक अगुवाहरूले अपील जारी गरेका छन । भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौता गर्न लागेको भन्दै उनीहरूको आपत्ति छ ।

भारतसँग समस्याग्रस्त सम्झौता नगर्न नागरिक अपील गर्दै उनीहरूले यसबाट देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा स्वविवेकीय स्थिति कमजोर हुने उल्लेख गरेका छन् ।

 भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेट भन्दा बाहिर रही २० करोड सम्मको अनुदान सिधै मुलुक भरी खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने भन्दै यसले नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाफ गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

 यस्तै, भारतीय सेनामा भर्ती हुन नयाँ ‘अग्निपथ’ प्रक्रियामा नेपाललाई समेत संलग्न गराइने सार्वजनिक भएको भन्दै यसले नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको बताइएको छ । त्यस्तै १० हजार मेगावट जलविद्युत सम्झौताले नेपालको स्वामित्वको सिञ्चित पानीमाथि असर गर्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

नागरिक अपील जारी गर्नेमा सूर्यनाथ उपाध्याय, डा.रेणु अधिकारी, हिरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित तथा सुशील प्याकुरेल रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८०, बिहीबार  ४ : ०९ बजे

धार्चेले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने

गोरखा- जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदान दिने

मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प छैन: उपेन्द्र यादव

रुपन्देही- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा

खानेपानीको पाइप फुटेर बानेश्वर–तीनकुने क्षेत्रको सडक जलमग्न

काठमाडौँ– नयाँ बानेश्वर-तीनकुने सडकखण्डमा खानेपानीको मुख्य पाइप फुटेपछि सडक जलमग्न

समाजवादी युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नै जसपा नेपालमा

देवदह (रुपन्देही)- अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निकट

मङ्सिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्न कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको माग

लेखनाथ (कास्की)- नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन