देशमा परिवर्तन आवश्यक : अध्यक्ष ओली « Khabarhub

देशमा परिवर्तन आवश्यक : अध्यक्ष ओली


२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


762
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि देशमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन् ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को ७७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले देशको परिस्थिति छिटोछिटो हिँडेको उल्लेख गर्दै यथास्थितिको अन्त्य र अग्रगमनका लागि देशमा परिवर्तन आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ओलीले भने, “अहिलेको भताभुङ्ग अवस्थाबाट मुलुकले आंशिक रुपमा भए पनि केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ तर जे सुकै परिवर्तन भए पनि हामी ‘मिसन-२०८४’ छाड्दैनौँ । अब हुने २०८४ सालको निर्वाचनमा एमालेले आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा निर्वाचित हुने र त्यसलाई निर्णायक शक्तिका रुपमा विकसित गरी मुलुकको विकास र समृद्धिमा तीव्रतापूर्वक काम गर्ने हाम्रो अभियान जारी रहनेछ ।’’

अध्यक्ष ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक विकास गरेर रोजगारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जिफन्टका नेता–कार्यकर्तालाई मजदुर र तल्लो वर्गको हितका साथै सिङ्गो समाजको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

मजदुरहरुले हड्ताल र बन्द गर्न नपर्ने गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्दै कार्यान्वयनमा लाग्न आग्रह गर्दै उनले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा परिचालित गरेर रोजगारी बढाउन पनि आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०८०, सोमबार  १ : ५२ बजे

यी हुन् नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीका ११० जना उम्मेदवार

काठमाडौँ– फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको

सशस्त्रका डीएसपी कोइरालाको निधन

कााठमाडौँ – इलामको सीमा सुरक्षा गुल्म पशुपतिनगरका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी

सिकार खेल्न गएका ६ मध्ये एकजनाको गोली लागेर मृत्यु, पाँचजना पक्राउ

सुर्खेत- यही पुस १३ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ स्थित मिरिकोट

वीर अस्पतालमा १०३ वर्षीया वृद्धाको मस्तिष्कको दुर्लभ शल्यक्रिया

काठमाडौं- वीर अस्पतालले १०३ वर्षीया वृद्धाको सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया गरी

सरकारले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको तयारी थालेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारमाथि