प्रधानमन्त्रीले सम्हाले २१ मन्त्रालय « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीले सम्हाले २१ मन्त्रालय



काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन् । कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमाले, रास्वपासहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघिका बसै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

सरकारमा नयाँ गठबन्धनबाट तीन जनाले शपथ लिए पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी नतोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार साँझ माओवादीबाट हितबहादुर तामाङ, एमालेबाट पदम गिरी र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरी अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; कृषि तथा पशुपन्छी विकास; खानेपानी; गृहस परराष्ट्र; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक युवा तथा खेलकुद; रक्षास वन तथा वातावरण; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनस सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि; सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै लिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०८०, सोमबार  ७ : ०४ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको