पहाडमा मूल्यवृद्धि सबैभन्दा उच्च « Khabarhub

पहाडमा मूल्यवृद्धि सबैभन्दा उच्च


२२ चैत्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी रहेको पाइएको छ । विहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको आठ महिनाको वित्तीय विवरणमा पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.१९ प्रतिशत रहेको हो ।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८८ प्रतिशत, तराईको ४.४२ प्रतिशत, पहाडको ५.४९ प्रतिशत र हिमालको ४.४२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको मुद्रास्फीति काठमाडौँ उपत्यकामा ७.९५ प्रतिशत, तराइमा ७.५० प्रतिशत, पहाडमा ६.६७ प्रतिशत र हिमालमा ८.०७ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.१० प्रतिशत रहेको थियो ।सोहि अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै सो अवधिमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २८.१७ प्रतिशत, तरकारीको १४.०७ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ११.२२ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.३५ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ७.११ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ११.७९ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यसैगरी सो अवधिमा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.६१ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाको १०.६७ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १.१५ प्रतिशतले घटेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८०, बिहीबार  ८ : ४८ बजे

खामेनीको अन्त्येष्टिमा हजारौँ सहभागी

एजेन्सी– इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्‍टि कार्यक्रमअन्तर्गत

जरिवाना नतिर्ने दुई लाखभन्दा बढी चालकको सेवा रोक्का

काठमाडौं– दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारी चालकले जरिवानाबापतको रकम

लमजुङ कारागार बजेट अभावमा रोकियो

लमजुङ– बेँसीसहर सेराफाटमा रहेको जिल्ला कारागार बजेट अभावमा निर्माण हुन

निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त

एमालेले पनि छाड्यो सरकारको संविधान संशोधन कार्यदल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पनि संविधान संशोधन बहसपत्र