नयाँदिल्ली – संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई रूसी तेल खरिद घटाउन आग्रह नगरेको बताएको छ ।

“अमेरिकाले भारतलाई रूसबाट तेल आयात रोक्न वा घटाउन आग्रह पनि गरेको छैन र युक्रेनसँग युद्ध सुरु भएदेखि नै रूसबाट खरिद गरिएको कच्चा तेल खरिद र प्रशोधनका लागि कुनै पनि भारतीय संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन,” अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

“यसमा कुनै प्रतिबन्ध छैन, हामीले भारतलाई रूसी तेल खरिद घटाउन भनेका छैनौं,” आतङ्कवादी वित्तपोषणका लागि कार्यवाहक सहायक मन्त्री अन्ना मोरिसले दिल्लीमा भएको अनन्त केन्द्रको एक सत्रमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भने ।

जी–७, युरोपेली सङ्घ र अस्ट्रेलियाले रूसी तेलको मूल्य मापनको दोस्रो चरणमा केन्द्रित सत्रमा उनले भने, “रूससँग कुनै पनि व्यापार गर्न सकिँदैन भनेर निर्देशन दिइएको छैन ।” मोरिसले भने एक पटक परिष्कृत भएपछि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट यो अब रूसी तेल होइन ।

सोही कार्यक्रममा आर्थिक नीतिका सहायक सचिव एरिक भान नोस्ट्रान्डले रूसी तेलको मूल्य सीमा लागू गर्ने भारतको निर्णयको स्वागत गर्दै उक्त निर्णयबाट रूसले भारतलगायत अन्य देशलाई सहुलियत दरमा तेल बेचेको बताए ।

उनले भने, “भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी आपूर्ति अवरोधहरूका कारण रूसी इन्धन कारोबारको धेरै जोखिममा छ । विश्वव्यापी आपूर्ति मूल्य सीमाबाट बच्न बनाइएको हो ।” उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनलाई सङ्केत गर्दै भने, “अनिवार्य रूपमा भारत र अन्य साझेदारहरूको लागि छूट मूल्यमा रूसी तेल पहुँच गर्न एक संयन्त्र सिर्जना गरेर इन्धन मूल्य सीमाको लक्ष्य पुटिनको राजस्वलाई सीमित गर्नु र विश्वव्यापी तेल आपूर्ति पनि कायम राख्नु हो ।”

उनले थपे, “मूल्य सीमा निर्धारण गरिएको पहिलो वर्ष ती मानकहरू सफल थिए विश्वव्यापी तेल बजारहरू राम्रो आपूर्ति गरिएको थियो जबकि रूसी तेलले वैश्विक तेलमा उल्लेखनीय छूटमा कारोबार गरेको थियो ।”

अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले यसै वर्षको फेब्रुअरीमा रूसी तेलको मूल्य सीमासम्बन्धमा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो, “संयुक्त राज्य अमेरिका, जी–७, युरोपेली सङ्घ र अष्ट्रेलियासहितका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन इन्धनमा सीमा निर्धारणका लागि बनेको गठबन्धनको एक हिस्सा हो, जसले कच्चा तेल र रूसी सङ्घ मूलको पेट्रोलियम उत्पादनहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएका छन् ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “‘प्राइस क्याप कोलिसन’ मा संलग्न राष्ट्र तथा सङ्घसंस्थाहरू रूसी तेलको समुद्री यातायातसँग सम्बन्धित सेवाहरूको विस्तृत दायरालाई प्रतिबन्धित गर्न पनि सहमत भएका छन् ।”