स्वास्थ्य संस्था कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन « Khabarhub

स्वास्थ्य संस्था कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन


२२ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


543
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियम विपरीत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवाप्रदायक संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालद्वारा जारी परिपत्रमा मापदण्डबमोजिम नभएको, अनुमति नलिई सञ्चालन भएका तथा बढी शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा कारबाही गर्ने जनाइएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्य सेवा निमायवली २०७७ को नियम १२ को उपनियम (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी, गैरसरकारी, सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकामा केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धी संस्था, अटिजम थेरापी सेन्टर, बाल क्लिनिकलगायत मापदण्डबमोजिम नभएको पाइएको छ ।’ 

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएर एवम् स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०८१, शनिबार  १ : ४५ बजे

हाम्रो पार्टी रास्वपापछिको बलियो राजनीतिक विकल्पका रूपमा हेरिँदै छ : ध्रुवराज राई

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आफ्नो दललाई राष्ट्रिय

प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जान तयार : सरकारले थाल्यो तयारी, भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाने

बाढीपीडितलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा राहत वितरण : जलवायु न्यायका लागि विश्वसँग आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड

नुवाकोट– भोटेकोशी नदीको बाढीबाट प्रभावित भई ज्यान गुमाएका तथा विस्थापित भएका

हिजबुल्लाहको ड्रोन आक्रमणपछि दक्षिणी लेबनानमा इजरायलको जवाफी कारबाही

बेरुत- हिजबुल्लाहले आफ्ना सैनिकहरूलाई लक्षित गरी ड्रोन प्रहार गरेपछि इजरायली

विदेशबाट बाढी पीडितलाई सहयोग दिनेका लागि छुट्टै खाता चलाउन निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा