केही वर्षयता नेपालको सहकारी क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या चुलिँदो छ । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको छ । त्यहीकारण हालसम्म २० वटा ठूला सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । यस्तो समस्या करिब एक सय सहकारीमा पुगेको अनुमान छ ।

देशभर ३१ हजार ३ सय ७३ वटा सहकारी छन् । जसमध्ये झण्डै आधा ऋण तथा बचत सहकारी छन् । कुल सहकारीमध्ये कतिपय संघीय, प्रदेश र कतिपय स्थानीय तहबाट नियमन हुने गरेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालित सहकारी स्वनियममा आधारित रहेर नियमन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो नहुँदा विशेष नियमनकारी निकाय निर्माण गर्ने पहल भइरहेको छ ।

उस्तै प्रकृतिका सहकारी ठूलो संख्यामा राख्ने भन्दा मर्ज गरेर लैजानुपर्ने माग सहकारीकर्मीले नै उठाएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ’, आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका छन् ।

‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ’, आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले देशभरका सहकारीलाई १० हजारको संख्यामा झार्नुपर्ने बताइन् । सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्दा सम्भव हुने उनको तर्क छ । सहकारी क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्ने विकल्पलाई लिएर अन्य सरोकारवालाले पनि सहमति जनाएका छन् ।

‘हामीले बारम्बार सरकारसँग कुरा गरेका हौँ । सहकारीको संख्या घटाएर लैजाने प्रक्रिया सजिलो भने छैन । सरकार र हामीले धेरै कसरत गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्न सकिए सम्भव छ’ अध्यक्ष मल्लले भनिन् ।

के भन्छन् विज्ञ ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर राज्यले काम गरे एकीकरण सम्भव भएको बताउँछन् ।

‘एकीकरणका लागि कार्यविधि बनेको छ, त्यसका आधारमा स्थानीय सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘एकीकरण गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसबारे छानबिन पनि गर्नुपर्छ ।’

सहकारी विशेष समुदायअनुसार फरक प्रकृतिको हुने भएकाले एकैपटक एकीकरण भन्दैमा सम्भव नहुने मैनालीले बताए । अहिले एकीकरणसँगै खण्डीकरणको पनि प्रावधान रहेकाले एकीकरण वा खण्डीकरण गर्न नियामक निकाय चाहिने उनी बताउँछन् ।

एकीकरणका लागि सहकारीको अवस्थामा समानता हुनुपर्ने मैनालीले बताए । ‘एकीकरण गर्ने भन्दैमा समस्याग्रस्त सहकारीलाई राम्रो चलिरहेकोमा लगेर जोड्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सहकारी एकीकरण गर्ने भनेको समस्या समाधान गर्न हो तर समस्याग्रस्तलाई राम्रो सहकारीमा जोडियो भने समाधानको सट्टा झन् समस्या थपिन सक्छ ।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीलेले भने, ‘सहकारी एकीकरण गर्ने भनेको समस्या समाधान गर्न हो तर समस्याग्रस्तलाई राम्रो सहकारीमा जोडियो भने समाधानको सट्टा झन् समस्या थपिन सक्छ ।’

जनसंख्याको आधारमा सहकारीहरु कति आवश्यक छन् भनेर चित्राङ्कन (म्यापिङ) गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘म्यापिङ गरेपछि कुन क्षेत्रमा कति जनसंख्या छ र कति सहकारी भए पुग्छ भन्ने तथ्यांक निकालेर त्यहीअनुसार सहकारी एकीकरण सहज हुन्छ’, उनले भने ।

सहरी क्षेत्रका अत्यधिक सहकारीलाई नियमन गरेर वा स्वतःफूर्त वा बाध्यात्मक तरिकाले एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मैनालीले बताएका छन् ।

ग्रामीण भेगमा रहेका विशेष समुदाय लक्षित सहकारीको हकमा भने यस्तो एकीकरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय क्षेत्रका सहकारीको पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र यस्ता संस्थामाथि कसैको पनि हस्तक्षेप हुन नहुने मैनालीले बताए ।

यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहकारीको मर्जबारे सरकार र सहकारी क्षेत्रले विशेष समझदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘राज्यले पनि कुन कुरालाई कसरी नियमन गर्नेबारे गहिरो अध्ययन गनुपर्छ । सहकारीले पनि के समस्याले गर्दा सहकारीको विस्तार रोकियो, कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेबारे  कमजोरी हटाउने बाटो खोजे बल्ल यो विषय टुंगो लाग्छ’, उनले भने ।

सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने निकायको फितलो अनुगमनले समस्या आएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले कस्ता सहकारीलाई एकीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

देशभरका ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये अहिलेसम्म सयको हाराहारीमा मात्रै समस्या देखिएको छ । अधिकांश सहकारी समस्या छैन ।

देशभरका ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये अहिलेसम्म सयको हाराहारीमा मात्रै समस्या देखिएको छ । अधिकांश सहकारी समस्या छैन । त्यसैले सबै कार्यविधि पूरा गरेको र व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेका सहकारीमाथि हस्तक्षेप गरेर नियमन गर्ने भन्दा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक हुने विज्ञ बताउँछन् ।

तर, एउटै भूगोलमा वा एउटै कार्यक्षेत्रमा रहेर निश्चित सदस्यको भर परी काम गरिरहेका सहकारी वा एउटै सोचका सहकारीमा समस्या आइरहेका भए यस्तालाई गाभेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सके राम्रो हुने पूर्वसचिव मैनालीको बुझाइ छ ।

‘त्यसबाट संस्था पनि बलियो हुन्छ, कर्मचारीदेखि लिएर सदस्यहरु पनि बढी हुन्छन्, नयाँ–नयाँ कामका योजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘तर मर्ज गर्ने भन्दैमा सहकारीको वित्तीय अवस्था वा त्यसको प्रगतिलाई नै विचार नगरी राम्रा सहकारीलाई समस्याग्रस्तसँग जोड्नु हुँदैन ।’

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न त्यसको भौगोलिक कार्यक्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने छ ।

 के छ कानुनी व्यवस्था ?
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न त्यसको भौगोलिक कार्यक्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने छ । एकीकरणका लागि सम्बन्धित सहकारीमा आवद्ध रहेका सदस्यहरुको पनि बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

के कामका लागि एकीकरण गर्न खोजिएको त्यसको सर्त र कार्यविधि स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एकीकरण वा विभाजनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

सहकारीको एकीकरणको आवश्यकता महसुस भए पनि सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताएका छन् । यसको चर्चा भएपनि अहिलेसम्म सहकारीलाई कतिमा झार्ने, कस्ता कस्ता सहकारीलाई एकीकरण गर्नेबारे सामान्य छलफल मात्र भइरहेको उपाध्यायले बताए ।