अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ « Khabarhub

अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ


२२ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युती सवारीसाधानमा लगाइएको कर व्यवहारिक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यसो भनेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र इन्धनको आयातको भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधानको आयातमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय व्यवहारिक रहेको बताएका हु्न् ।

उनले विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको जानकारी दिए । ज

लवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकतामा दिएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूमा हरित कर सुरु गरिएको बताए ।

उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुदान घट्दै जानु र ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक रहेको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु प्याज र स्याउ लगायतका फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद् बनाइने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्ध गर्ने गरि सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बजेट अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि मौदीक नीति आउने उनले बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ५९ बजे

वर्षापछि काठमाडौं जलमग्न, कहाँ कति पानी पर्‍यो ?

काठमाडौं – आज काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको छ

सरकारको १०० दिनः शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजनामा के–के भए ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

गुल्मी अस्पताल निर्माण ढिलाइ हुँदा बिरामीलाई समस्या

गुल्मी – पाँच वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु भएको गुल्मी अस्पतालले अझै

मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि पेट्रोल पम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुन तयार

काठमाडौं – नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमनका लागि

दार्चुलामा सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री

दार्चुला – खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय