अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ « Khabarhub

अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ


२२ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युती सवारीसाधानमा लगाइएको कर व्यवहारिक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यसो भनेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र इन्धनको आयातको भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधानको आयातमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय व्यवहारिक रहेको बताएका हु्न् ।

उनले विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको जानकारी दिए । ज

लवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकतामा दिएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूमा हरित कर सुरु गरिएको बताए ।

उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुदान घट्दै जानु र ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक रहेको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु प्याज र स्याउ लगायतका फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद् बनाइने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्ध गर्ने गरि सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बजेट अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि मौदीक नीति आउने उनले बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ५९ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।