अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ « Khabarhub

अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ


२२ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युती सवारीसाधानमा लगाइएको कर व्यवहारिक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यसो भनेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र इन्धनको आयातको भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधानको आयातमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय व्यवहारिक रहेको बताएका हु्न् ।

उनले विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको जानकारी दिए । ज

लवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकतामा दिएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूमा हरित कर सुरु गरिएको बताए ।

उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुदान घट्दै जानु र ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक रहेको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु प्याज र स्याउ लगायतका फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद् बनाइने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्ध गर्ने गरि सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बजेट अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि मौदीक नीति आउने उनले बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ५९ बजे

‘लालीबजार’को पक्षमा उच्च अदालतको आदेश, शुक्रबारदेखि हलमा लाग्ने

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि विवादित चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शनका लागि

सरकारको एक निर्णयबाट खारेजीमा परे कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूका

कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला आयोजना गर्ने  

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित

एघार जना सहसचिवको सरुवा

काठमाडौं– सरकारले ११ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सोमबार

मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीको समर्थन फिर्ता

महेन्द्रनगर– जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको