अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ « Khabarhub

अर्थमन्त्रीको जवाफ : विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत कर वृद्धि व्यवहारिक छ


२२ जेठ २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युती सवारीसाधानमा लगाइएको कर व्यवहारिक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यसो भनेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र इन्धनको आयातको भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ४० अर्ब राजस्व गुमेको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधानको आयातमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने निर्णय व्यवहारिक रहेको बताएका हु्न् ।

उनले विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति कायमै रहेको जानकारी दिए । ज

लवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकतामा दिएको भन्दै उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने वस्तुहरूमा हरित कर सुरु गरिएको बताए ।

उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुदान घट्दै जानु र ऋण बढ्दै जानु स्वभाविक रहेको धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री पुनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आलु प्याज र स्याउ लगायतका फलफूलमा कर हटाइएको जानकारी दिँदै विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरूमा कर कायमै रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएको र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुद् बनाइने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्ध गर्ने गरि सरकारले नीतिहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बजेट अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि मौदीक नीति आउने उनले बताए। त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र वस्तुपरक रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८१, मंगलबार  ४ : ५९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच