जापान सरकारले बन्द गर्‍यो फ्लपी डिस्क प्रयोग « Khabarhub

जापान सरकारले बन्द गर्‍यो फ्लपी डिस्क प्रयोग


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जापान सरकारले अन्ततः आफ्ना सबै प्रणालीहरूमा फ्लपी डिस्क प्रयोग गर्न बन्द गरेको छ ।

जापान सरकारले विगत दुई दशकदेखि फ्लपी डिस्क प्रयोग गर्दै आएको र लामो समयदेखि यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन कर्मचारीतन्त्रमा पहल भइरहेको थियो ।

गत महिना, जापानी सरकारले आफ्ना सबै १०३४ नियामक निकायहरूमा डिसकोर्ड प्रयोग गर्न बन्द गरेको जनाएको छ ।

जापानका डिजिटल मन्त्री तारो कोनोले भनेका छन्, ‘हामीले २८ जुनमा फ्लपी डिस्कविरुद्धको युद्ध जित्यौँ’।’  तारो कोनो विशेष गरी सरकारी प्रणालीमा फ्याक्स मेसिन र एनालग प्रविधिको प्रयोगको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

जापानमा २०२१ मा कोरोना महामारीको बेला डिजिटल एजेन्सी गठन भएको थियो । देशभर परीक्षण र खोप लगाउन थालेपछि सरकारले पुरानै ढाँचा पछ्याइरहेको र त्यहाँ पुरानै प्रविधिको प्रयोग भइरहेको खुलेको छ ।

कोनोले सरकारी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न माग गर्दै आएका थिए । यसअघि कोनोले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै कोभिड भ्याक्सिन सञ्चालन गर्ने अभियानको पनि नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, जापानको डिजिटलाइजेसन प्रयासले धेरै अवरोधहरू सामना गर्‍यो । एक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप महामारीको समयमा असफल भयो र सरकारको माई नम्बर डिजिटल परिचय पत्र पनि बारम्बार डाटा ग्लिचहरूको बीचमा अपेक्षित भन्दा ढिलो भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ३ : ४६ बजे

ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमले सवारी दुर्घटना घट्यो

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको

सहयोग गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा असुली गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा

तीजमा अप्रिय घटना रोक्न प्रहरी सक्रिय, ७७ जना नियन्त्रणमा

काठमाडौं – हरितालिका तीजका अवसरमा काठमाडौं प्रहरीले अवाञ्छित तथा आपराधिक

प्रसिद्ध गायक उदितनारायणको परिवारद्वारा विपद् कोषमा सहयोग

काठमाडौं – विश्वप्रसिद्ध गायक उदितनारायण झाको परिवारले बाढी तथा पहिरोबाट

भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत दिने

काठमाडौं – भारत सरकारले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध