गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश बाँकी « Khabarhub

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश बाँकी


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


14.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अब आदेश आउन मात्रै बाँकी छ ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिनमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको मुद्दामा बिहीबार जवाफी बहस सकिएसँगै अब आदेश हुने भएको हो ।

अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको मागसहित गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट जबाफी बहस भएको थियो। बुधबार पनि अधिवक्ताहरूले जबाफी बहस गरेपछि आदेश आउने भनिएको थियो । तर नसकिएपछि बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो । 

यो रिटमा अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ४ : ३२ बजे

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न विभागको सक्रियता : आजमात्रै २९ जाहेरी दर्ता, ९ जना पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण र श्रमिकका

गाउँपालिकास्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगितामा किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रथम

नुवाकोट – नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमअन्र्गत आयोजित लोकनृत्य प्रतियोगितामा

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं । विशेष अदालतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका

पाकिस्तानले ३० इरानी नागरिकको स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण गर्ने

इस्लामाबाद – पाकिस्तानले इरान, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतका अधिकारीसँगको

विदेशमा पिआर लिएर बसेका कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन