गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश बाँकी « Khabarhub

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, आदेश बाँकी


२० असार २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


14.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै अब आदेश आउन मात्रै बाँकी छ ।

मंगलबार र बुधबार दुई दिनमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको मुद्दामा बिहीबार जवाफी बहस सकिएसँगै अब आदेश हुने भएको हो ।

अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको मागसहित गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट जबाफी बहस भएको थियो। बुधबार पनि अधिवक्ताहरूले जबाफी बहस गरेपछि आदेश आउने भनिएको थियो । तर नसकिएपछि बिहीबारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको पत्र खारेज गर्नसमेत माग गरिएको थियो । 

यो रिटमा अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहिबार  ४ : ३२ बजे

कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपालको अपिल

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सह–संयोजक माधव कुमार नेपालले बृहत्तर कम्युनिष्ट

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

सियोल– उत्तर कोरियाले क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्म बाइनान्सबाट ६ अर्ब अमेरिकी डलर चोरी

नवनियुक्त भारतीय राजदूत दलेला जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे काठमाडौँ

काठमाडौं– नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला काठमाडौँ आइपुगेका

तिहारमा प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक, प्राकृतिक फूलका लागि २६ स्थान तोकिए

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा प्लास्टिकजन्य फूलमाला तथा सजावटका सामग्रीको बिक्रीवितरणमा

सभामुख अर्यालको उपस्थितिमा आईपीयू क्षेत्रीय सम्मेलनबारे उच्चस्तरीय छलफल, संसदीय कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडाैँ – अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) अन्तर्गतको दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिको