दुई महिनामै संकटमा मुख्यमन्त्री सोडारी, एमालेले फिर्ता लियो समर्थन « Khabarhub

दुई महिनामै संकटमा मुख्यमन्त्री सोडारी, एमालेले फिर्ता लियो समर्थन


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


228
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी- नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकार दुई महिनामै संकटमा परेको छ ।

सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले बाहिरिने निर्णय लिएपछि सोडारी संकटमा परेका हुन् ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय बिहीबार गरिसकेको छ ।

समर्थन फिर्ताको निर्णयसँगै अहिले एमालेका मन्त्रीहरू राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी पुगिसकेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री सोडारी अहिले प्रदेश राजधानी धनगढीमा छैनन् । उनी काठमाडौंमा जारी एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनमा भाग लिइरहेका छन् ।

सोडारी अनुपस्थित भएपछि राजीनामा र समर्थन फिर्ताको पत्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा दर्ता गर्न लागिएको एमाले दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सोडारी नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै अल्पमतमा परेको छ ।

सोडारी गत वैशाख ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।  एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता उनलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

सोडारीलाई २०८० फागुन २१ गते बनेको सङ्घीय सरकारको समीकरणमा भएका एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का  १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार, नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये दुई र स्वतन्त्र एकसहित २७ जनाको समर्थन थियो । तर एमालेका १० जना सांसदको समर्थन फिर्ता भएपछि सोडारीको सत्ता ढल्ने निश्चित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ६ : १७ बजे

प्रतिनिधिसभा : विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले

विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल

पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड : प्रदीप र नारायणी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी

कास्की – नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आज पोखरामा

वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा