गण्डकी प्रदेश : एक वर्षमा २० पुल निर्माण « Khabarhub

गण्डकी प्रदेश : एक वर्षमा २० पुल निर्माण


२० श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २० वटा पुल निर्माण गरेको छ । ती पुलबाट बाह्रै महिना यातायातका साधन सञ्चालन गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा गोरखा र तनहुँमा ८, नवलपुर र बागलुङमा ६, म्याग्दी र कास्कीमा ४, लमजुङ र मनाङमा २ वटा पुल निर्माण भएका हुन् ।

गत वर्ष गोरखा नगरपालिकाको दरौदी, बेनीघाट–आरुघाट–रुल्डी सडकअन्तर्गत आरखेतखोला, जरेबर–नारेश्वर–गोरखाबजार सडकअन्तर्गत दरौदी–जरेबर, लाप्राक–गुम्दा–लापु सडकको मुग्लाङ खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् ।

यसैगरी, तनहुँको शालिग्राम करिडोरअन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिका–५ पुनटारको लुम्दीखोला, बेलसोटी मार्गको म्याग्देखोला, बागेश्वरी मार्गको बुल्डीखोला र आबुखैरेनी गाउँपालिकाको २ र ३ नम्बर वडामा पर्ने खहरेखोला, लमजुङको सेतोपहिरो–बगरेबेँसी सडकको मिदिमखोला, मनाङको पिसाङस्थित छार्ताङखोला, म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ र ६ को सिमाना छ्यारछ्यारेस्थित म्याग्दीखोला, मालिका–७ र धवलागिरि–७ को सिमाना भएर बग्ने भारवाङमा म्याग्दीखोलामा पुल निर्माण भएका हुन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार कास्कीको अर्मला–भुते–गेर्लाङ गाउँ–हरपक सडकको भुतेखोला र बुढीबजार–डहरे–एयरपोर्ट–चाउथे सडकको बिजरपुरखोला, नवलपुरको बवाक–डेढगाउँ सडकको निरम्दीखोला, गैडाकोट नगरपालिका–३ र ४ मा पर्ने जयश्रीखोला (दोस्रो) र आमरासा–डुकान–मेनघाट–हुप्सेकोट सडकको गिरबारीखोलामा पुल बनेका छन् ।

यसैगरी, बागलुङको मल्म–रिघा–सिसाखानी–पाण्डवखानी सडकको रिघा सारपेथुङ्गा, डोगाडी–ढोरपाटन सडकको गौडीखोला र नरेठाँटी–हरिचौर सडकको चुक्टीखोलामा पुल निर्माण भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८१, आइतबार  ६ : ४५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को