शिक्षामन्त्रीको तर्क- शिक्षकहरूलाई दलका झोले नभनौँ, लाञ्छना नलगा‍औँ « Khabarhub

शिक्षामन्त्रीको तर्क- शिक्षकहरूलाई दलका झोले नभनौँ, लाञ्छना नलगा‍औँ


२० श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


8.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाएर शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसकिने बताएकी छन् ।

आइतबार कास्कीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा भट्टराईले शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, दलका झोले भन्नेलगायत गतिविधि रोकिनुपर्ने बताएकी छन् ।

शिक्षकहरुलाई लाञ्छना लगाउनेभन्दा कसरी विद्यालयप्रति समर्पित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

भट्टराईले शिक्षा ऐन विचाराधीन रहेको बताउँदै यो पारित भएपछि अहिलेका सबै समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने जानकारी दिइन्।

‘शिक्षकहरूलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, यी झोले हुन् भन्ने, तिनीहरू बेठीक हुन् भन्ने, तर तिनै शिक्षकहरूले विद्यालय धान्नुपर्ने कुराबाट हामीले आज खोजिरेहको गुणस्तरीयता पाउँदैनौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई विद्यालयमा नियमित जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्ने कुरामा कसरी समर्पित गराउने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय शिक्षा ऐन आइसकेपछि प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सक्दा यी कुरा हल हुँदै जान्छन् ।’

भट्टराईले पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठतर्फ लक्षित गर्दै लोकप्रियतावादी विचारले मात्रै समाजको नेतृत्व गर्न नसकिने बताइन् ।

आजको ब्यवहारिक कुरालाई अवमूल्यान गरेर सही ठाउँमा पुग्न नसकिने उनको तर्क छ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्दै गएर विश्वास आर्जन गर्न सकेमा विद्यार्थी पलायन रोक्न सकिने बताइन् । उनले पढिसकेका विद्यार्थीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले योजना निर्माण थाल्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८१, आइतबार  १ : १२ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड