काठमाडौं – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएको छ । हटाइएकामध्ये पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट छन् ।

पुन र आचार्य डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महशुल बक्यौताको विषयमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।

सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमानलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनेगरि मन्त्री दीपक खड्कालाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

यसअघि सरकारले गत साउन १६ गते विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ जना सदस्यलाई हटाउने तयारीस्वरुप स्ष्टीकरण सोधेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सफाइको अवसर नदिई हटाउन नपाइने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् २ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा भनिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समिति सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्नसक्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काटिएको उद्योगको विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर प्राधिकरणको लाइन जोड्ने निर्णयमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेपछि हटाइएको हो ।