सुदूरपश्चिमको‍ मुख्यमन्त्रीमा कमल शाह दोस्रो कार्यकाललाई नियुक्त « Khabarhub

सुदूरपश्चिमको‍ मुख्यमन्त्रीमा कमल शाह दोस्रो कार्यकाललाई नियुक्त


२० श्रावण २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा कमलबहादुर शाह नियुक्त भएका छन् ।

नेकपा (एमाले) को समर्थनमा शाहले आइतबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले शाहलाई दाबीबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।

यससँगै उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकार फेरिएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमतिअनुसार शाह मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कूल ५३ सदस्यीय छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ सांसदहरुको समर्थनमा सरकारको दाबी पेश गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घराज सोडारीले शुक्रबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मिलेर सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन लागेको हो ।

प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि दाबी पेस गर्न आज साँझसम्मको समय दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८१, आइतबार  ५ : ५४ बजे

शेरधनसहितको बैठकमाा ओलीलाई हिक्मतको जवाफ : पार्टीले निर्णय नगरेसम्म राजीनामा दिन्नँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफ्ना कुरा राखेर

बङ्गलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रमा रोजगारी संकट गहिरिँदै, सयौँ कारखाना बन्द

बङ्गलादेश– बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) उद्योग गम्भीर

सरकारमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष : बालेनले गभर्नरसँग डिल गरेपछि स्वर्णिमले बोलाए राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)देखि सरकारसम्म नै पार्टी सभापति रवि

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे