हमासका नेताहरुविरुद्ध अमेरिकाले दायर गर्‍यो मुद्धा « Khabarhub

हमासका नेताहरुविरुद्ध अमेरिकाले दायर गर्‍यो मुद्धा


१९ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकाले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको हमलाको आरोपमा हमासका नेता याह्या सिनवारलगायत धेरै प्रमुख नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अमेरिकी न्याय विभागले हमासका छ जना नेतालाई अमेरिकी नागरिकको हत्या, अतिवादलाई आर्थिक सहयोग गर्ने षड्यन्त्र र सामूहिक विनाशका हतियारको प्रयोगलगायत सातवटा आरोपमा अभियोग लगाइएको जनाएको छ ।

आपराधिक उजुरीले हमासद्वारा दशकौं कथित आक्रमणहरू, साथै एक वर्ष अघि दक्षिणी इजरायलमा अभूतपूर्व आक्रमणहरू समावेश गरेको छ । अमेरिकी कानुन एजेन्सीहरूले अक्टोबर ७ का हमलाका लागि जिम्मेवार प्रमुख व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहराउने यो पहिलो प्रयास हो ।

तर, अभियोगमा नाम दिइएको तीनजना इस्माइल हनिया, मारवान इसा र मोहम्मद जैफ भने विगत केही महिनामा हमलामा मारिएका छन् । सिनवार गाजाकै सुरुङमा लुकेर बसेको अनुमान गरिएको छ ।

अभियोगमा नाम दिइएको नेताहरूमा खालेद मशाल र अला बाराका छन्, जो गाजा र वेस्ट बैंक बाहिरका गतिविधिका लागि जिम्मेवार छन् । यी आरोपहरू यस वर्ष फेब्रुअरीमा लगाइएका थिए, तर अमेरिकाले उनीहरुको गिरफ्तारीको आशामा अहिलेसम्म मुद्दा चलाएको थिएन ।

यसैबीच अमेरिकाले गाजामा युद्धविरामका लागि प्रयासलाई तीब्र पार्दै दुवै पक्षलाई सम्झौताको प्रस्ताव स्वीकार गर्न अपिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८१, बुधबार  ९ : २८ बजे

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम : १५ दिनभित्र शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ बनाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार

स्मार्ट नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने बालेन सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले नागरिक सेवा सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ

शासकीय सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १००