हमासका नेताहरुविरुद्ध अमेरिकाले दायर गर्‍यो मुद्धा « Khabarhub

हमासका नेताहरुविरुद्ध अमेरिकाले दायर गर्‍यो मुद्धा


१९ भाद्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अमेरिकाले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको हमलाको आरोपमा हमासका नेता याह्या सिनवारलगायत धेरै प्रमुख नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अमेरिकी न्याय विभागले हमासका छ जना नेतालाई अमेरिकी नागरिकको हत्या, अतिवादलाई आर्थिक सहयोग गर्ने षड्यन्त्र र सामूहिक विनाशका हतियारको प्रयोगलगायत सातवटा आरोपमा अभियोग लगाइएको जनाएको छ ।

आपराधिक उजुरीले हमासद्वारा दशकौं कथित आक्रमणहरू, साथै एक वर्ष अघि दक्षिणी इजरायलमा अभूतपूर्व आक्रमणहरू समावेश गरेको छ । अमेरिकी कानुन एजेन्सीहरूले अक्टोबर ७ का हमलाका लागि जिम्मेवार प्रमुख व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहराउने यो पहिलो प्रयास हो ।

तर, अभियोगमा नाम दिइएको तीनजना इस्माइल हनिया, मारवान इसा र मोहम्मद जैफ भने विगत केही महिनामा हमलामा मारिएका छन् । सिनवार गाजाकै सुरुङमा लुकेर बसेको अनुमान गरिएको छ ।

अभियोगमा नाम दिइएको नेताहरूमा खालेद मशाल र अला बाराका छन्, जो गाजा र वेस्ट बैंक बाहिरका गतिविधिका लागि जिम्मेवार छन् । यी आरोपहरू यस वर्ष फेब्रुअरीमा लगाइएका थिए, तर अमेरिकाले उनीहरुको गिरफ्तारीको आशामा अहिलेसम्म मुद्दा चलाएको थिएन ।

यसैबीच अमेरिकाले गाजामा युद्धविरामका लागि प्रयासलाई तीब्र पार्दै दुवै पक्षलाई सम्झौताको प्रस्ताव स्वीकार गर्न अपिल गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८१, बुधबार  ९ : २८ बजे

एनआईएमबीका सीईओ पक्राउप्रति बैंकिङ क्षेत्रका छाता संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश

डोजर आतंक र संस्थागत हत्याविरुद्ध माइतीघरमा खबरदारी कार्यक्रम

काठमाडौं – अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी

विद्युत् नियमन आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त

अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम

काठमाडौं– नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति