काठमाडौँ– भारतको सर्वोच्च अदालतले तिरुपति मन्दिरमा प्रसाद लड्डू बारेको विवादमा आन्ध्र प्रदेश सरकारले गठित एसआईटीलाई खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको अनुसन्धान सीबीआईका दुई जना, आन्ध्र प्रदेश प्रहरीका दुई जना र एफएसएसएआईका एक अधिकारीले संयुक्त रूपमा गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतले भनेको छ- ‘राज्य सरकारले सीबीआई निर्देशक र आन्ध्र प्रदेश पुलिसका दुई सदस्यहरू चयन गर्नेछ ।  अनुसन्धान सीबीआई निर्देशकले अनुगमन गर्नेछन् ।’

मन्दिरको प्रसाद तिरुमाला लड्डू बनाउन शुद्ध घ्यूको सट्टा जनावरको बोसो भएको घ्यू प्रयोग गरिएको विषय बाहिर आएपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो ।

यसअघि ३० सेप्टेम्बरमा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीति र धर्मलाई मिसाउन नहुने’ भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूलाई यो विषय मिडियामा पुर्‍याएको भन्दै सचेत गराएको थियो ।