काठमाडौं- बागमती प्रदेशभर कार्डलेस सवारी साधन अनुमति पत्रलाई मान्यता दिइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो तयारीपछि कार्डलेस लाइसेन्सलाई मान्यता दिएको हो ।

प्रदेश यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीलाई लाइसेन्स जाँच गर्न स्मार्ट फोन हस्तान्तरण गरी कार्डलेसलाई मान्यता दिइएको घोषणा गरे ।

कार्डलेस लाइसेन्सका रुपमा नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्स र क्यूआर कोड प्रयोग गरिने मन्त्री महर्जनले जानकारी दिए ।

महर्जनका अनुसार अबदेखि ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट फोनबाट स्क्यान गरी नियमन गर्नेछ । कुनै कारणवश ट्राफिक नियम उलंघन भएमा त्यही एपको सहयोमा ट्राफिक प्रहरीले तत्कालै जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

सवारी चालकले समेत तोकिएको जरिवाना अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दाखिला गर्न सक्ने छन्।

ट्राफिक नियमन सहज बनाउन प्रदेश यातायात मन्त्री महर्जनले कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई १०४ थान स्मार्ट फोन हस्तान्तर गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरसमेत उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री महर्जनले नेपालमा लाइसेन्सलाई कार्डलेन्स बनाउनु ठूलो कोशेढुंगा रहेको बताए । हालको व्यवस्थाबाट लाइसेन्स नियमन गर्नसमेत सहज हुने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ढिलो आउने गरेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली ल्याइएको बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक रूपमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनलाई संघीय सरकारले यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अबदेखि प्रहरीले सवारी चालक अनुमतीपत्र चेक जाँच गर्दा भौतिक स्मार्ट कार्ड वा रसिदबाहेक नागरिक एपमा देखिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको क्यूआर स्क्यानलाई मान्यता दिने बताए । उनले भेरिफाई र ट्राफिक नियम उलंघन गरेमा त्यसैलाई आधार मानी जरिवाना गर्न सहज भएको बताएका छन् ।