सञ्चारमाध्यमको नाम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलको सिफारिस « Khabarhub

सञ्चारमाध्यमको नाम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलको सिफारिस


१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – किर्ते कागजात बनाइ सञ्चारमाध्यमको नाम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले सिफारिस गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिलले दृष्टि मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित दृष्टिन्यूज डटकमको नाममा परिचयपत्र, कार्यअनुभवपत्र लगायतका नक्कली कागजपत्र बनाइ किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

विभिन्न नक्कली कागजात बनाई अष्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन गरेको विषय भारतको नयाँदिल्लीस्थित अष्ट्रेलियन दूतावासले जानकारी उल्लेख गर्दै दोषीउपर कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी, उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा पत्राचार गरिएको प्रेस काउन्सिलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

त्यसैगरी दि हिमालयन टाइम्स दैनिक र यसको अनलाइनपोर्टलबाट इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालि र निर्मल पूर्जाको नामसँग जोडेर विभिन्न मितिमा पटकपटक एकपक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गरेको भनी दर्ता भएको उजुरीको अध्ययन गर्न काउन्सिलका सदस्य ठाकुरपसाद बेलबासेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०८१, शुक्रबार  ९ : ३३ बजे

आजका समाचार : सरकारका सयदिने उपलब्धिबारे संदनलाई जानकारी, संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्तिने गगनको चेतावनी, ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब र हर्मुजमा फेरि तनाव

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताप्रधानमन्त्री वालेन्द्र

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन

सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अर्यालको बिदाइ, कार्कीलाई स्वागत

काठमाडौं– सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई बिदाइ तथा नवनियुक्त मुख्य

‘पदका लागि आफ्नै ससुरासँग भिड्नेले कांग्रेस मिलाउन सक्दैन, नयाँ पार्टीमा चौकिदार हुन्छु’

काठमाडौं- पछिल्लो समय पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा लागेर सम्पर्क कार्यालय

प्रतिनिधिसभाबाट चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाका संशोधन स्वीकृत

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाबाट भएका संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ।