सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाका तीनवटा विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा सरकार विशेषज्ञ सुझावबाट वञ्चित भएको छ ।

प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समितिका नेतृत्वविहीन छन् ।

अर्थ समिति गत वैशाखदेखि, विकास समिति साउनदेखि र लेखा समिति गत असोजदेखि सभापतिविहीन भएका हुन् ।

हालसम्म यी समितिका सभापति नहुँदा चारवटा विधेयकमा छलफल हुनसकेको छैन । सरकारका कामकारबाही अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति नै सभापतिविहीन भएपछि ती समिति गतिहीन बनेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सभापतिको पद खाली हुँदा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको काम गर्न मिल्ने भए पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नभएको बताए ।