चितवनमा दोस्रो दिन रविको बयान सुरू, आजै सक्ने प्रयास « Khabarhub

चितवनमा दोस्रो दिन रविको बयान सुरू, आजै सक्ने प्रयास


१९ मंसिर २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान दोस्रो दिन चितवनमा सुरू भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनमा रविको बयान बिहा ९ बजेदेखि सुरु भएको हो ।

मंगलबार अपरान्ह ४ बजेसम्म उनको बयान लिइएको भए पनि नसकिएको भन्दै आज पनि बयान लिइएको हो ।

सहकारी ठगीमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका सभापति लामिछाने कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं हुदैँ चितवनमा बयानका लागि हिजो लगिएको थियो ।

तत्कालीन गार्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक, सेयर होल्डर तथा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछाने माथी बिभिन्न सहकारीवाट रकम लगेको आरोप छ, सोही सिलसिलामा उनी झन्डै एक महिना देखी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

गितेन्द्रबाबुर राई (जीबी) संलग्न चितवनस्थित साहरा चितवन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । त्यही प्रकरणमा बयानका लागि उनलाई काठमाडौंबाट चितवन लगिएको हो ।

गत असोज ९ गतेको निवेदन र जिल्ला सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेको नाममा किटानी जाहेरी नगरे पनि मंसिरमा हालिएको पुरक जाहेरीमा लामिछानेसहित १७ जनाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८१, बुधबार  १२ : १७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा