काठमाडौं – संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा नेपालका परियोजनामा भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएको भन्दै सांसदले विरोध गरेका छन।

प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा आज बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाए ।

यसअघि ५ करोड रुपैयाँसम्म भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा २० करोड पुर्‍याइएको छ ।

समिति बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यसरी आफूखुसी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता विरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने बताए । उनले यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे ।

भारतलाई २० करोड रुपैयाँ आफैँले खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यो विषयमा निर्णय लिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

यो पनि…